06/19/08
मधेसवादी दलहरु आन्दोलनस“गै वार्तामा:-
संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको आह्वानमा भइरहेको अनिश्चितकालीन तर्राई बन्दको तेस्रो दिन थियो, फागुन ३ गते । आफ्ना माग पूरा गराउन कार्यकर्ताहरूलाई तर्राईका सडकमा उतारेर मोर्चाका नेताहरू त्यही दिन राजधानीमा प्रधानमन्त्री गिरजिाप्रसाद कोइरालास“ग वार्ता गररिहेका थिए ।
वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन भने । तर, मोर्चाका नेताहरूचाहि“ प्रधानमन्त्रीस“ग भएको पहिलो चरणको वार्तामा आफ्नो कुरा सुनाउने काम मात्रै भएको बताउ“छन् । "हामीले कुरा राख्यँै“ । उहा“ -प्रधानमन्त्री)ले पछि वार्ता गर्छर्ुुन्नुभएको छ," प्रधानमन त्रीस“ग ो वार्तापछि तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, "प्रधान न्त्रील प्रेसस“ग नबोल्नु भन्नुभएको छ, मैले के भन्ने -"
मोर्चामा तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीमधेसी जनअधिकार फोरम र नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीहे पनि फागुन ३ गते भएको पहिलो प्रत्यक्ष वार्तामा भने दर्ुइ दलका नेताहरू मात्रै सहभागी भए । वार्तामा लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्का नेता र्सवेन्द्रनाथ शुक्ल र सद्भावना पार्टर्ीी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बालुवाटार गएका थिए ।
पहिलो चरणको वार्तामा मोर्चाका घटकहरूबीच अनौपचारिक छलफलपश्चात् त्यसै दिन बेलुका ५ बजे पुनः वार्ता गर्ने भनिएको थियो तर भएन । लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष ठाकुरले बालुवाटारबाट बाहिरएिपछि फोरमका संयोजक उपेन्द्र यादव र सहसंयोजक जयप्रकाश -जेपी) गुप्ता, जो तर्राईमै छन्, स“ग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए । कुराकानीका क्रममा फोरमका नेताद्वयले वार्ताप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ठाकुरले चाहि“ 'प्रधान न्त्रील धेरै कर गर्नुभयो, त्यही भएर आफ्नो कुरा राख्न गएका हौ“ । कुनै पनि सहमति गरेका छैनौ“' भन्ने जवाफ दिएका थिए । सायद, आफ्नै सहयात्री दलहरूले नै आपत्ति जनाएकाले पनि हुनसक्छ, त्यस दिन बेलुका ५ बजेका लागि निर्धारति वार्ता गर्न ठाकुर बालुवाटार गएनन् । फोरमका सहसंयोजक जेपी गुप्ता भन्छन्, "महन्थजीहरू मोर्चामा कुनै छलफल र निर्ण्र्ाानै नगरी वार्तामा गएकोमा चित्तदुखाइ छ ।" वार्ताका लागि मोर्चामा र्सवसम्मत निर्ण्र् ाहुनर्ु र्ने उनको धारणा छ । तर, सद्भावना पार्टर्ीी महासचिव अनिल झाचाहि“ मोर्चामा यसअघि वार्ताको विषयमा छलफल भएको दाबी गर्छन् । वार्ता प्रक्रियालाई लिएर मोर्चाभित्र नै मतक्यैता नभएकाले फागुन १ गतेबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलन तत्कालै रोकिने सङ्केत देखि“दैन । "महन्थजी वार्तामा गएर आन्दोलन रोकिने सम्भावना छैन," फोरमका सहसंयोजक गुप्ता भन्छन्, "मोर्चाको अध्यक्ष महन्थजी होइन, उहा“ हाम्रो नेता होइन ।" तर, नेपालस“गको टेलिफोन सर्म्पर्कमा गुप्ताले आफूहरू पनि वार्ताविरोधी नभएको प्रस्ट पारे । फरक यत्ति हो, ठाकुर र महतो संविधान संशोधन नै नगरी सरकारले प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गरेको स् िथतिमा चुनावमा जाने 'मुड'मा छन् भने फोरम संविधान संशोधन गरेर मात्रै चुनावमा जानर्ुपर्ने पक्षमा छ ।
लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष ठाकुरस“ग यसअघि भएको अनौपचारकि वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभाको निर्वाचन नजिकिएकाले संविधान संशोधन गर्नतिर लाग्दा फेर िपनि चुनाव रोकिन सक्ने जोखिम औ“ल्याएका थिए । त्यसैले उनले प्रतिबद्धतास“गै त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने वचन दिएका थिए । त्यसो त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीत ्फउम्मे वारहरूको सूची फागुन ८ गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने भएकाले यो समस्यालाई त्यसअघि नै समाधान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । त्यसैले पनि संविधान संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री र सरकार तयार नदेखिएका हुन् । फोरम भने संविधान संशोधन गरेर मात्रै चुनावमा जाने पक्षमा देखिएको छ । गुप्ता भन्छन्, "संविधान संशोधनबाट कुनै माग पूरा हुन्छ भने त्यो गर्नुपर्छ ।"
यता लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी सद्भावना पार्टर्ीीगको वार्ता एकाएक सुरु भएको भने होइन । स्रोतका अनुसार, माघको अन्तिम साता संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाउने तयारीस“गै प्रधानमन्त्री कोइरालास“ग ठाकुरको गोप्य वार्ता सुरु भइसकेको थियो । मधेसमा शान्तिपर्ूण्ा राजनीति गररिहेका समूहहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याई सरकारस“ग वार्ता गराउने अनि संविधानसभा निर्वाचनमा काङ् ग्रेसस“ग सहकार्य गराउने बाह्यशक्तिको मार्गचित्र अनुरूप ती प्रयासहरूको थालनी भएको स्रोतको दाबी छ । तर, माघ २८ गते भारतीय काङ्ग्रेस -आई)को उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडा“ै नै आएपछि चाहि“ त्यसले गति पक्र्यो । उनीहरूले संविधानसभा चुनावमा भाग लिन मधेसी नेताहरूलाई आग्रह मात्रै गरेनन्, सात दलका नेताहरूलाई समस्या समाधानको उपाय पनि सुझाए । "उहा“हरूले त सुझाव मात्रै दिनुभएको हो," तर्राई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी नेता महन्थ ठाकुरले भेटघाटपछि भनेका थिए । शान्ति तथा पुनःनिर् ाणमन्त् ी रामचन्द्र पौडेलले चाहि“ भारतको नैतिक सद्भाव मिलेको बताइसकेका छन् ।
प्रमण्डलले भारत तर्राईका समस्याप्रति गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै तर्राईमा आन्दोलनरत समूहहरूलाई निर्वाचनका पक्षमा ल्याउन प्रयास गर्ने आश्वासन दिएको थियो, सात दलका नेताहरूलाई । टोलीले प्रधानमन्त्री कोइरालादेखि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, शान्ति तथा पुनःनिर् ाणमन्त् ी पौडेल, एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, सभामुख सुवास नेम्वाङ, पर्ूवप्र ानमन्त् ी र्सर्ूयबहादुर थापा, शेरबहादुर देउवा र राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणास“ग भेटघाट गरेको थियो ।
मध्यप्रदेशका पर्ूवमुख यमन्त्र एवम् काङ्ग्रेस -आई)का महासचिव दिग्विजय सिंहले नेतृत्व गरेको चार सदस्यीय टोलीले आउनेबित्तिकै तर्राई समस्यालाई गम्भीरतापर्ूवक लिन र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सुझाव दियो । नभन्दै टोली आएको भोलिपल्टै माघ २९ मा सरकारी वार्ता टोलीले तर्राईमा आन्दोलनरत समूहहरूलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गर्यो । अझ भारतीय प्रमण्डल फर्किने दिन फागुन २ गते सरकारले तर्राईमा आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चालाई वार्तामा आउन औपचारकि रूपमा पत्र नै पठायो । केही दिनयता भएको अनौपचारकि छलफलका दौरान मोर्चाले वार्तामा आउने सङ्केत दिएकाले औपचारकि वार्ताका लागि पत्र पठाइएको थियो ।
सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर् ाणमन्त् ी पौडेलले मधेसी मोर्चाका संयोजक भनेर ठाकुरको नाममा पत्र पठाएका थिए । तर, मोर्चामा कोही पनि संयोजक नभएको बताउ“दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक पौडेलले मोर्चामा आबद्ध तीनै दलका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पुनः अर्काे पत्र पठाए ।
सरकारले लोकतान्त्रिक पार्टर्ीी अध्यक्ष ठाकुरलाई मात्रै बढी महत्त्व दिएको सहयात्री फोरमलाई भने उतिसारो मन परेको छैन । मधेसमा ठाकुरलाई स्थापित गराउन सरकार नै लागेको महसुस उसले गरेको छ । सरकारले महन्थलाई वैकल्पिक नेता र उनको पार्टर्ीीई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा देखाउन खोजेको भनेर बुझेका छन् फोरमका नेताहरूले । उनीहरूको भनाइमा मधेसको समस् याका लागि आन्दोलन सुरु गर्नेमा फोरम अग्रणी हो, अरू त पछि मात्रै आएका हुन् । यी तीन पार्टर्ीी माघ २६ गते संयुक्त मोर्चा बनाई छबु“दे माग अघि सारेका हुन् । मोर्चाले आफ्ना माग पूरा गराउन फागुन १ देखि तर्राईमा आमहडताल गर्यो । चारवटा माग यसअघि फोरमस“ग गरएिको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि पूरा हुनेछ । बा“की रहेका दर्ुइ मागहरू ः समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश घोषणा र फोरमजस्ता क्षेत्रीय पार्टर्ीीई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा २० प्रतिशतको बाध्यात्मक परििस्थतिलाई हर्टाई ५० प्रतिशत पुर्याउने रहेका छन् ।
आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहित समग्र मधेस एक प्रदेशको मागलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसअघिका अनौपचारकि वार्ताहरूमा नै ठाडै अस्वीकार गरसिकेका छन् । त्यस्तै समानुपातिकको उम्मेदवारीको प्रतिशतको सवालमा भने २० लाई बढाएर २५ देखि ३० सम्म पुर्याउन सरकार सहमत हुने सम्भावना रहेको बालुवाटारनिकट स्रोत बताउ“छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले र्सार्वभौमसत्ता गुम्ने विषय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको हस्तक्षेपबाहेक सबै माग पूरा गर्न तयार भएको कुरा भारतीय प्रमण्डलका नेताहरूलाई बताउनुले पनि त्यसैलाई सङ्केत गर्छ । त्यसो त वार्तापछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सञ्चारकर मीहरूस“ भनेका थिए, "सबै समस्या समाधान हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा हो ।"
त्यसो त, संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चास“गको वार्ता सहमतिमा पुगे पनि द्वन्द्वको अर्काे आयाम देखा पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मधेसमा नै आन्दोलनरत सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चामा भाग्यनाथ गुप्ताले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम, सङ्घीय लिम्बूवान राज्यपरष्िाद्, ताम्सालिङ स् वायत्त राज्यपरष्िाद्, संयुक्त थारू राष्ट्रिय मोर्चा, दलित जनजाति पार्टर्ीीमधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा, लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गरी सातवटा सङ्घ-सङ्गठन तथा पार्टर्ीीन् । मोर्चाले गरेको बन्दको प्रभाव मधेसमा मात्र नभएर पर्ूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा समेत परेको छ । व्रि्रोही फोरमका उपाध्यक्ष किशोर विश्वासचाहि“ आफ्नो मोर्चा सफल, र्सार्थक र परण्िााममुखी वार्ताका लागि शान्तिपर्ूण्ा राजनीति गररिहेका आन्दोलनरत सबै समूहहरूको बृहत् राष्ट्रिय सम्मेलन हुनर्ुपर्ने पक्षमा रहेको बताउ“छन् । भन्छन्, "असहमतिबाट सहमति खोज्दै त्यस्तो सम्मेलनमार्फ चुनावको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।"
त्यति मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा सात दलबीच देखिएको असमझदारीले पनि संशय उत्पन्न गरेको छ । विशेष गरी २३ माघमा माओवादीले जनसरकार क्रियाशील गर्नुका साथै त्यसै दिन काङ्ग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूमाथि भएको कुटपिट र त्यसको प्रतिक्र यास्वरू राजधानीमा यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल)का कार्यालयहरूमा प्रहरीले छापा मारेपछि काङ्ग्रेस र माओवादीबीच पनि तनाव देखापरेको छ । एमालेका स्थानीय नेताहरूलाई समेत धम्क्याउने र कुटपिट गर्ने व्यवहारले एमाले-माओवादी सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो छैन ।
एक हिसाबले भन्ने हो भने माओवादी र विशेष गरी उसको भ्रातृसङ्गठन वाईसीएलका गतिविधिबाट अन्य दलहरू त्रस्त छन् । त्यसैले पनि संविधानसभा निर्वाचनमा सेना परचिालन गर्ने कुरा काङ्ग्रेस र एमालेकै नेताहरूका मुखबाट निस्किएको हो । यता, नेपाली सेनाका केही अधिकारीहरू अनौपचारकि कुराकानीमा आवश्यक परे सेना पनि ब्यारेकबाट बाहिर निस्कन तयार रहेको बताउन थालेका छन् । एकपटक ब्यारेकबाट निस्किएपछि तत्काल फर्किनु नपर्ने कुरामा ती सैन्य अधिकारीहरू ढुक्क देखिन्छन् । यस् तो स्थितिमा संविधानसभा निर्वाचन भने अनिश्चित ातर्फडो निे लगभग निश्चित छ ।
http://www.kantipuronline.com/Nepal/rajniti.php ...
0
141
