अब बन्ने नयाँ नेपालमा 'किरात स्वायत्त राज्य' प्रतिविम्वित हुनुपर्दछ'
- सुमाया राई, अध्यक्षय्-किरात राई यायोक्खा, केन्द्रीय कार्यसमिति


किरात राई यायोक्खाको छैटौं राष्टिय सम्मेलनको म्यान्डेट के थियो?

किरात राई यायोक्खाको छैटौं राष्टिय सम्मेलन (२०६३ पुस ८,९ र १० गते) झापाको दमकमा सम्पन्न भएको हो । यो सम्मेलनले विगतको भन्दा फरक र ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। यसअघि जातीय संस्थाको रुपमा भाषा, धर्म, संस्कृतिको क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहेको थियो। तर, छैंटौं राष्टिय सम्मेलनले पहिलोचोटि संस्थागत रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालभित्र आफ्नो भूमि अर्थात् किरात स्वायत्त राज्यको माग पारित गरेको छ। जुन जनआन्दोलन २०६२/६३ को पनि म्यान्डेट हो।

छैटौं राष्टिय सम्मेलनदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा के-के उपलब्धिहरू यायोक्खाले प्राप्त गरेको छ ?

किरात राई यायोक्खाले आन्तरिक संरचनामा केही परिवर्तन ल्याएको छ। दुई सय चौतीस वर्षदेखि 'एक भाषा, एक संस्कृति र एक धर्म'बाट उत्पीडनमा रहेको किरात राई समुदायलाई जातीय अधिकारको रुपमा सचेत गर्न विभिन्न भातृसंस्थाका रुपमा कलाकार, विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक संघ निर्माण भएका छन्। चौध वटा भाषिक संस्थाहरु यायोक्खामा आवद्ध भई सक्रिय रुपमा राई जातिको हक, अधिकारका निम्ति जुट्दै आएका छन्।
यसैगरी यायोक्खाले संविधानसभाबारे सचेतना तालिम, गोष्ठी सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका निम्ति डिडिएन परियोजनासमेत सुरु गरिएको छ। अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको यसै वर्ष यायोक्खाले आफ्नो भवन डेढ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न सफल भएको छ।

यायोक्खाले 'किरात स्वायत्त राज्य'को खाका तयार गरी प्रस्ताव गरेको छ। यो खाका कतिको वैज्ञानिक छ?

अब राज्यको पुनःसंरचना गर्दा जाति, भाषा, क्षेत्रका आधारमा हुनुपर्दछ। यो नेपालको अहिलेको वास्तविक यथार्थ हो। किरात राई यायोक्खाले प्रस्ताव गरेको 'किरात स्वायत्त राज्य' वैज्ञानिक र व्यवहारिक यस अर्थमा पनि छ कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जातीय सघनता, भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपले इतिहासको कालखण्डमा किरात राज्य रहेको हुँदा अब बन्ने नयाँ नेपालमा 'किरात स्वायत्तराज्य' प्रतिविम्वित हुनुपर्दछ। जो सशक्त र संवृद्धशाली पनि हुने छ । यो खाकालाई मूर्त रुप दिन यायोक्खाका महासचिव चन्द्रविक्रम राईको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय समितिले किरात स्वायत्त राज्यको अध्ययन, अनुसन्धान गरेको छ। यसको वैज्ञानिकताको सन्दर्भमा यसै अवधारणाले समेटेको छ। यसले जातीय जनसङ्ख्याको आधार, भू-बनोट, बसोबास, रहनसहन आदिलाई लिएको छ।


यायोक्खाले किरात स्वायत्त राज्यको प्रस्ताव गरिरहँदा लिम्बूवान र कोचिला प्रदेशको पनि कुरा उठिरहेको छ नि?

किरात स्वायत्त राज्यभित्र लिम्बुवान, कोचिला अट्न सक्छ तर लिम्बुवान र कोचिलाभित्र किरात अट्न सक्दैन। लिम्बुवान, कोचिलालगायतमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक समुदाय किरात भएको हुनाले 'किरात स्वायत्त राज्य' वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ। हाम्रो हक, अधिकार, पहिचान स्थापना गर्नको लागि एक्लो लडाइँ र हिडाइँले पाउन सकिन्न। विगतको तितो यथार्थलाई हामीले बिर्सन हु्न्न। जसरी बृहत् किरात राज्यलाई तीन टुक्रा गरी ओल्लोकिरात, माझकिरात र पल्लो किरात गरेर बहादुर शाहले किरातीहरुलाई राज्यबाट विस्थापित गरे। कहिले मासिने किराती र नमासिने किराती भनेर हामी बीचको एकता र सद्भावलाई टुक्र्याएको इतिहास हाम्रो अगाडि साक्षी छ। जनआन्दोलनय्- २ त्यतिकै सफल भएको होइन। हामी सम्पूर्ण मिलेर भएको हो। जब राज्य पुनःसंरचनाको कुरा आउँछ, त्यतिखेर हामी किरातीहरु बीचको एकता अनिवार्य र आवश्यकता दुवै रहन्छ। किरात राई भाषा, कला, संस्कृति आदिको संरक्षण, विकासको कुरालाई छोडेर अहिले यायोक्खालाई संविधानसभाको चुनाव लागेको छ भनेर मान्छेहरूको आरोप पनि छ नि? त्यो एकदम ठीक हो। तर हाम्रो अस्तित्वलाई कायम गरिरहने हो भने समयअनुसार चल्न जान्नु पर्छ भन्ने पनि हो। समयअनुसार हिडिएछ भने हाम्रो अस्तित्व कायम गर्न सक्छौ नत्र भने डाइनोसरकै जस्तो भोलि हाम्रो हालत हुन सक्छ। किरात राई यायोक्खाको स्थापना किरात राईहरुको भाषा, संस्कृतिको संवर्द्धन तथा राईहरुको एकतालाई कायम गर्न भएको हो। हामीले राजनैतिक अवस्था पनि हेर्नु पर्छ। हिन्दु धर्म तथा संस्कृतिको एक्लो दबदबा रहेको जटिल अवस्थामा यायोक्खाको स्थापना भएको हो। त्यसताका साम्प्रद� ��यिकताला� � बढावा दिन्छ भन्ने खालको कुराहरू
हुन्थे। तर अहिलेको अवस्थामा राजनैतिक सुझबुझ आएको छ। अहिले चुप लाग्यौं भने भोलि हामीमा राजनैतिक संकट आउँन सक्छ। हाम्रो पहिचान, हक, अधिकारलाई स्थापित गर्नु पर्ने अवस्था छ। जुन कुरा राजनैतिक तवरले मात्र हुन सक्छ। त्यसकारण यायोक्खाले राजनैतिक मुद्दालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।


आगामी संविधानसभामा किरात राईहरूको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ?

किरात राई यायोक्खा कुनै राजनैतिक पार्टी होइन। कुनै राजनैतिक पार्टीको झण्डा बोक्ने खालको पनि होइन। यो संस्था विभिन्न विचार अथवा राजनैतिक आस्था बोकेका मानिसहरूको मिलनविन्दु भएकोले आफ्नो समुदायको हकहितको निमित्त राज्यलाई कस्तो तरिकाले हामी सहयोग गर्न सक्छौ र हामी कस्तो संरचना चाहन्छौ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा कुराहरूमा जनमत सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। आगामी संविधानसभामा किरात समुदाय र आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दालाई कुन राजनैतिक पार्टीले बढी समेट्न सकेको छ भन्ने कुरामा पनि यायोक्खाको भूमिका भर पर्दछ। साथै निर्वाचनबाट सभासद्हरू छानिएर आएपछि उहाँहरूलाई पनि एक प्रकारको नैतिक दवाब दिन सकिन्छ।

जनआन्दोलन भाग -२ मा किरात राई यायोक्खाको कस्तो जनसहभागिता रहेको थियो?

जनआन्दोलन २ मा पनि किरात राई यायोक्खाले अन्य जातीय संस्थाहरूभन्दा अग्रणी भूमिका खेलेको थियो। जनजाति महासंघका हरेक कार्यक्रमहरू चाहे त्यो बालुवाटार घेराऊ होस् या बन्द अवज्ञाजस्ता कुनै पनि आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका यायोक्खाले खेलेको थियो।

केही समय अघि मुख्य राजनैतिक पार्टीहरूलाई यायोक्खा पदाधिकारीले भेटेको थियो। के उद्देश्य थियो त्यो भेटघाटको?

हामीले मुख्य ३ वटा पार्टीहरूलाई भेटेकै हो। त्यसमा किरात राई यायोक्खाको अवधारणासहित पार्टीका नेताहरूलाई दवाव दिइएको हो। त्यतिखेर बन्दसूचीको कुरा, समानुपातिक सिटमा उम्मेद्वारको कुराहरू चलिरहेको अवस्थामा र त्यसमा हाम्रो समुदायको उम्मेद्वारी नछुटोस् र छुट्नु हुँदैन भन्ने मूल विषय थियो। र, जुन दलले हाम्रो कुरा सुनिदिन्छ, लिइदिन्छ र व्यवहारमा पनि देखाउँछ, त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौ भन्ने सन्देश दिनु पनि थियो।

अहिलेसम्मको हेराइमा कुन राजनैतिक पार्टीले किरात राईहरूको आवाजलाई बोकेका छन् जस्तो लाग्छ?

दुःखलाग्दो कुरा, कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले किरात राईहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चयन हेर्दा हाम्रो सन्दर्भभा टिठलाग्दो छ। नेकपा (एमाले) को सन्दर्भमा केही सिट दिएको छ तर त्यो पनि जित निश्चित छैन। यी दुईको दाँजोमा किरात राईहरूलाई नेकपा (माओवादी)ले बढी सिट दिएको छ। तर चुनावमा भर्खर आएको माओवादीहरूको उचाइँ हेर्न बाँकी नै छ।

तपाईं यायोक्खाको अध्यक्ष भएको हैसियतमा कुनै राजनैतिक पार्टीहरूले उम्मेद्वारको लागि अनुरोध गरेनन्?

गरेनन्। यसको लागि दुईवटै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले गरें कि गरिनँ? मैले गर्दै गरिनँ र पार्टीहरूले पनि गरेनन्। तर हाम्रा सल्लाहकार प्रा. डा. इन्द्रजित राई र भाषिक सदस्य दुर्गा राईलाई नेकपा (माओवादी)ले उम्मेद्वार बनाएको छ। र केन्द्रीय सदस्य प्रमिला राईलाई नेपाली कांग्रेसले र आशमान राई नेकपा (एकीकृत)ले उम्मेदवार बनाएको छ। यसै प्रकार अर्का केन्द्रीय सदस्य गणेश राईको नाम माओवादीले बन्द सूचीमा पारे पनि उहाँले फिर्ता लिइसक्नु भएको छ।

किरात राईहरूको मूल भाषा के हो भन्ने प्रश्न गरियो भने तपाईं के भन्नु हुन्छ?

राईहरूको मूल भाषा के हो भन्ने प्रश्न नै पूरक प्रश्न होइन। तर यहाँ सरकारले राई भाषा भनी सम्बोधन गरिदिन्छ।

के हो त राई भाषा भनेको?

यो कुरामा हामी लड्नु पर्ने छ। राज्यलाई हामीले सिकाउने पर्ने छ। राई भाषा भनेर एउटा भाषालाई चिन्ने काम भएको छ। राईभित्रको भाषिक विविधता छ। त्यसलाई गहना, अलंकारको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ र राज्यले पनि त्यसरी नै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा एउटालाई सम्पर्क भाषाको रूपमा स्थापित
गर्नुपर्ने हुन सक्छ। जबकि हामीसँग कम्तीमा २३-२४ वटा भाषाहरू प्रयोगमा आइरहेका छन्।

लिपिको सन्दर्भमा पनि यायोक्खा चुप छ नि?

सुरुमा सिरिजंगा लिपि राईहरूले प्रयोग गर्थे आजकाल छोडे। उक्त लिपिलाई राईहरूले चलाउन मिल्दैन? हिजोको सन्दर्भमा लिपिबारे भन्दा पनि भाषामा सबैको ध्यान गएकोले त्यसो भएको हुन सक्छ। लिपिलाई आम मान्छेहरूले प्रयोग गरेका छैनन्। तर त्यो चाहिएको खण्डमा र सबै प्रतिबद्ध भयौं भने त्यो नहुने पनि होइन। तर अहिले यसको
ऐतिहासिकतालाई हेरेर विचाराधीनमै राख्नुपर्ला।

यायोक्खाको केन्द्रीय भवन खरिद गर्ने काम कसरी सम्भव भयो?

यायोक्खाको स्थापना सार्‍है विषम परिस्थितिमा भएको हो। श्रद्धेय दाजु गंगाराज राईले यायोक्खालाई आफ्नै कोठामा राखेर हुर्काउनु भयो। दोस्रो सम्मेलनबाट कुलबहादुर राई एमबीईज्यूको अध्यक्षतामा नेतृत्व हस्तान्तरण भयो। उहाँले दुई कार्यकालसम्म आफ्नो घर निःशुल्क रूपमा दिएर यायोक्खाको कार्यालय सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु भयो। पन्ध्र
जिल्लामा कार्यसमिति बन्यो। छैटौ राष्टिय सम्मलेनबाट नयाँ कार्यसमिति बन्यो।
उत्ति नै खेर हामी (यायोक्खा)ले संविधानसभा सचेतना अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था आयो। सहयोगदाताबाट छुट्टै कार्यालय हुनुपर्ने शर्त आयो। जसले गर्दा हामी बाध्य भएर महालक्ष्मीस्थान, ललितपुरमा यायोक्खाको कार्यालय सार्‍यौं। यो जातीय
संस्थाको लागि मासिक सात हजार रुपैयाँ तिरेर बस्नु भनेको बोझै थियो। जे जस्तो भएपनि यायोक्खाको एउटा घर हुनै पर्छ भन्ने भयो। आफ्नो अस्तित्वबोध, कार्यालय सञ्चालनको लागि पनि चाहिने हाम्रो भौतिक पूर्वाधार हुनै पर्ने भएकोले यायोक्खाका उपाध्यक्ष यशोदा राईको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण राईहरू लागेर हामीले जग्गासहितको घर किन्न सफल भएका छौं। रकम कसरी जुटाउनु भयो? सबै किरात राईहरूको सहयोगबाट हो। समाधिस्थल व्यवस्थापन समिति र किरात राई यायोक्खा केन्द्रले संयुक्त रुपमा सानोहात्तीवनमा ४ रोपनी ९ आना जग्गा पुरानो कमिटीले किनेर राखेको थियो। त्यो ठाउँ अलिक टाढा र जग्गा भिरालो ठाउँमा भएकोले त्यसलाई बेचेर उपत्यकाको तीनैवटा जिल्लालाई पायक पर्ने गरी कोटेश्वर महादेवस्थानमा घर खरिद गरिएको हो।

'राईकरणमा पर्‍यौं' भन्ने समुदायसँग किरात राई यायोक्खाको हाल कस्तो सम्बन्ध रहेको छ?

पहिलाको पुरानो कमिटीले पनि समाधानको प्रयास नगरेको होइन। भाषा, भूगोलको आधारमा हामी छुट्टै जात हो भनिरहनु भएका साथीहरूसँग पटक-पटक बैठक बस्ने प्रयास गरिएको हो। यद्यपि त्यो प्रयास आजसम्म सफल भएको छैन। हामी छुिट्टएर जानुभन्दा एक भएर बस्नु पर्छ भन्ने हाम्रो सोंच हो। कोही मान्नु भएको छ त कोही मान्नु भएको छैन। हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने हामी शासक जाति हांै न कि शासित। त्यसैले हाम्रो अधिकार कहाँ माग्नु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा शासन गर्ने तहसम्म हामी पुग्न सक्नुपर्छ। 'फुटाउ र राज गर' भन्ने प्रयोग पनि हामीमा भइरहेको हुन सक्छ।


आशन्न संविधानसभामा 'एक जाति एक प्रतिनिधि'को अवधारणाले त उनीहरूको माग जायज छ जस्तो लाग्दैन?
यो कुरामा छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासङ्घले पनि लबिङ गरिरहेको हो। राज्यले जनजातिसँग २२ बुँदे सहमति गरेपनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। त्यसैले यो कुरालाई अगाडि लानुपर्छ जस्तो लाग्दैन र यायोक्खाले त जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा हाम्रो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर भनिरहेकै छ नि। जातीय जनसङ्ख्याका आधारमा
किरात राई समुदाय लगभग ३ प्रतिशत पछर्ौ।

भर्खरै लिम्बुवान, खम्बुवानसँग पनि राज्यले सम्झौता गरेको छ। खम्बुवानसँग यायोक्खाले कस्तो सम्बन्ध राख्दछ?

किरात राज्यभित्रको कुराहरू नै लिम्बुवान, खम्बुवान पर्दछन्। खम्बुवान माग राख्नेले किरात प्रदेशभित्र मागेका हुन्। हामीले बृहत किरात राज्यको अवधारणा दिएका छौं।
खम्बुवानसँगको सहकार्य भनेको समय र परिस्थितिले मिलाउदै जाने हो। योभन्दा अघि पनि खम्बुवानका साथीहरू आएर हामीसँग कुरा गर्नु भएको हो तर उहाँहरूका सीमित एजेण्डा र ती एजेण्डाहरू माथि नै स्पष्ट नहुनु भएकोले कुरा अघि बढ्न सकेन।

तपाईंले भरखर हङकङ भ्रमण गरेर फर्किनुभयो। भ्रमण कस्तो रह्यो?

किरात राई यायोक्खा, हङकङ दस वर्षअघि स्थापना भएको रहेछ। आइडिमार्फत् किरात दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै सङ्ख्यामा त्यहाँ पुग्नु भएको छ। हामी जहाँ पुगेपनि हाम्रा भाषा, संस्कृति, चालचलन बोकेर जाने भएकाले हङकङमा पनि सोही अनुरुप 'किरात राई संघको स्थापना गर्नु भएको रहेछ। ('यायोक्खा' भन्ने त्यहाँको सरकारले नबुझेर 'संघ' भनी दर्ता भएको) त्यहाँको यायोक्खाको दसौं स्थापना दिवसमा मलाईं पनि बोलाइएको हुनाले म
त्यहाँ गएको थिएँ। फेब्रुअरी १६-१८ सम्म कार्यक्रमहरू भएका थिए। परदेशमा बसेर दस वर्षसम्म गरिएका कामहरू निश्चय पनि महत्वपूर्ण छन्। त्यहाँका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू दिनभरी काम गरेर रातिको ३ बजेसम्म यायोक्खाको काममा सरिक हुनुभएको देख्दा हामीले पनि उहाँहरूसँग सिक्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। उहाँहरूका लगनशीलता र कार्यकुशलतालाई हेर्दा हामीले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने जस्तो लागेको छ। स्वदेशमा जत्तिकै विदेशमा पनि जातीय पहिचानका निश्चय नै ऐतिहासिक काम हुँदैआएको छ भन्ने ठानेको छु।

किरात राई यायोक्खाको जिल्लागत संरचनाहरू कस्तो अवस्थामा छन्?

किरात राईहरू जागरुक अवस्थामा छन् र जातीय पहिचानको खोजीमा पनि छन्। यायोक्खाको सोह्र जिल्लामा कार्यसमिति र प्रारम्भिक कार्यसमितिहरू छन्। जिल्ला समितिहरू सुदृढ अवस्थामा छन्। त्यसमा पनि सुनसरी सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छ। त्यसैगरी झापा, काठमाडौं, ललितपुर, इलाम, ओखलढुंगाजस्ता जिल्लाहरू तदारुकतासाथ अगाडि बढिरहेका छन्। अरू जिल्लाहरू स्थापित हुने क्रममा छन्। भौगोलिक सुगमता र दुर्गमता
जेजस्तो भएपनि चेतनाको स्तर बढेको छ। जातीय अस्तित्वका मामलामा सचेतना बढेको छ।


धरानमा सम्पन्न चौथो केन्द्रीय सभाको मूल एजेण्डा के थियो?

यायोक्खाको चौथो केन्द्रीय सभा यही चैत २ र ३ गते सम्पन्न भएको छ। यसको मूल एजेण्डा संविधानसभा र त्यसपछिको राज्य पुनःसंरचनाबारे यायोक्खाको धारणा बनाउनु थियो। किरात स्वायत्त राज्यको अवधारणाबारे पनि बृहत् छलफल भएको थियो। सस्थागत सुदृढीकरण, जनपरिचालन, भाषा, संस्कृतिका कुराहरू पनि भए।

यायोक्खाले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सामेल हुन चाहनेलाई तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तो सोंच कसरी आयो?
आदिवासी जनजाति राष्टिय उत्थान प्रतिष्ठानले परियोजना प्रस्ताव माग गरेको थियो। यसअघि भाषा, संस्कृतिमाथि मात्र प्रस्तावना पेश गर्ने गरिएको थियो। यस पटक अलिक फरक तरिकाले जानु पर्छ भन्ने सोंच आयो। किनभने हामी राज्यसँग समावेशीको माग राख्दै आएका छौं। तर त्यो मूलधारमा कसरी छुटिरहेका छौं भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो तयारी नै नभइरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो विषयमा नै परियोजना प्रस्ताव गर्नु पर्छ, जसबाट राई जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले प्रस्ताव पेश गरिएको हो। र सजिलै स्वीकृत भयो। यस्तो खालको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नेमा हामी नै पहिलो जातीय संस्था पनि हौ। यो तालिमबाट महिलासहित ५३ जना समुदायका लोकसेवाका उम्मेदवार लाभान्वित भएका छन्। अन्तिममा तपाईंको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ? गाह्रो कुरा हो (हाँस्दै)। कुनै त्यस्तो कार्यतालिका नै छैन। किनभने म एक आमा, श्रीमती, बुहारी र अध्यापनपेशाकर्मी महिला साथै संस्थाको जिम्मेवारी व्यक्ति पनि। भूमिका बाँडिएको छ। चुलाचौकादेखि अध्ययन अध्यापन सबै जारी छ। जसले जुनबेला ग्राहयता पाउँछ, त्यही काम गर्छु। सामान्यतः विहान ५ बजे उठ्छु। बेलुका १० बजे ओच्छ्यानमा गइसकेको हुन्छु।


प्रस्तुतिः पदम राई तथा गणेश राई ...

0 54