संविधानसभाका लागि किराँतीहरुको राजनीतिक समझदारी
संविधानसभाका लागि किराँतीहरुको राजनीतिक समझदारी भोगीराज चाम्लिरु नेपाल संविधानसभाको चुनावको माग आधा शताब्दी पहिलेदखि हुँदै आएको हो। जनआन्दोलन २०६२रु०६३ को बलमा अहिले बल्ल संविधानसभाको चुनाव हुन लगभग सुनिश्चित भएको छ। तर संविधानसभाको पक्षमा जुन प्रकारको राष्टिरुय राजनीतिक उत्साह निर्णय गर्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन। बाँकी रहेको यति छोटो समयमा अब त्यस्तो उत्साहपूर्ण स्थिति तयार हुन छाँट पनि छैन। संविधानसभा उत्साहप्रद वातावरणमा सम्पन्न भएन भने त्यसले जमेर बसेको हिन्दू सामन्ती राजनीतिक दहमा ठूलो तररु्ग पैदा गने अग्रगामी राजनीतिक निर्णयहरु गर्न सक्दैन। त्यसैले मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडा तरवारले काटेर उपत्यकालाई वस्ती बनाएजस्तै हिन्दू सामन्ती दललाई रुपान्तरणकारी राजनीतिक निर्णयको धारिलो तरवारले काटेर नेपाली समाजलाई विकास दिन सक्दैन। नेपाली समाजका अन्तर्वि� ��ोधहरुला� � फुकाउने थलो बन्न सकेन भने त्यो थुप्रैखाले चर्को भीडन्त र रुन्रुको कारण बन्न पुग्नेछ। नेपाली समाजका अन्तर्विराध र रुनरुका थुप्रैखाले विशिष्टता र चरित्रहरु छन्। त्यसको श्रोत एकजातीय प्रभुत्व हो। त्यसलाई भत्काउने हो भने नेपाली समाजले एक स्तरको निकास स्वतः पाउनेछ। अहिले नै पनि संघीयतामा जाने, प्रदेशहरु पूर्ण रुपमा स्वायत्त हुने, राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जस्ता केन्द्री राजनीतिक सहमति र संवैधानिक व्यवस्थाहरु भएका छन। त्यसले पनि हिन्दू सामन्ती ढाँचाको एकजातीय प्रभुत्वलाई थोरबहुत चर्काइदिएको छ। तर चर्किएको कुरालाई त टाल्न सकिन्छ। चर्किएको एकजातीय प्रभुत्वलाई कामचलाउ पाराले मर्मत सम्भार गरेर उही पुरानै घरमा कोचियो भने संविधानसभाले निम्त्याउन सक्ने आसन्न खतरा यही हो। एकजातीय प्रभुत्वलाई भत्काउने शक्तिशाली र वैज्ञानिक राजनीतिक कार्यक्रम जातीय स्वायत्तता नै हो। त्यसबारेमा कुनै सकारात्मक राष्टिरुय सहमति बन्न सकेको छैन। तराई र अन्य जनजातीय आन्दोलनकारी शक्तिहरुसँगको समझदारीमा स्वायत्त प्रदेशको सिद्धान्त त स्वीकार गरियो तर जातीय स्वायत्तताका बारेमा चूँसम्म बोलिएन। अब जातीय स्वायत्तताको लागि या त चर्को आन्दोलन गर्नुपर्छ या त हाम्रो अघि उभिएको संविधानसभालाई उपयोग गर्नुपर्छ यी विकल्पमध्ये संविधानसभालाई उपयोग गर्न विकल्प नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो। हामी किरातीहरुले यसलाई बढीभन्दा बढी आरुनो पक्षमा पार्न आपसमा केही राष्टिरुय राजनीतिक सहमतिहरु तयार पार्नु पर्छ। किरातीहरुको यतिबेलाको प्राथमिक समझदारी गणतन्त्रका लागि हुनुपर्छ। राजतन्त्रकै कारण हामी यतिको चर्को उत्पीडनको भारमा परेका हौं। संविधानस� ��ामार्फत� � हाम्रो दुर्भाग्य सावित भएको राजतन्त्रलाई विदा गरेपछि एकजातीय प्रभुत्ववाला राज्यको जग ढल्छ। त्यसकारण गणतन्त्रका पक्षमा लड्दै आएका किराती उम्मेदवारहरुलाई हामीले संविधासभामा चुनेर पठाउनुपर्छ। तर गणतन्त्रवादी किरातीहरुभित्र पनि त प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति छ। त्यस्तो स्थितिमा किराती जातीय मुक्तिका लागि लड्ने या त त्यसको पक्षमा लड्दै आएका किरातीहरुलाई छान्नु पर्छ। गणतन्त्रवादी त हो तर यथास्थितिवादी गणतन्त्र या त सुधारवादी गणतन्त्र पक्षधर किरातीहरुलाई जिताएर कुनै बहादुरी पूर्ण काम हुने छैन। प्रतिगामी कित्ताका किरातीहरुलाई कुनै ठाउँ दिनै हुँदैन। संविधानसभालाई किरातीहरुले अर्को सरु्घर्षको मोर्चामा बदल्नु पर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रा ठाउँहरुबाट लडाकु, सरु्घर्षशील र प्रस्ट वैचारिक अडान भएका किरातीहरुलाई धरैभन्दा धरै चुन्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेमात्र जातीय स्वायत्तताजस्ता हाम्रा सवालहरुले संविधानसभामा महत्वपूर्ण सवालका रुपमा प्रवेश पाउने छन्। हाम्रा मागहरुलाई संविधानसभामा प्रवेशमात्रै गराउने होइन, त्यसमका पक्षमा तार्किक रुपमा बहस गर्ने, दवाव दिने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ। कसै गर्दा पनि हामीले जातीय मुक्ति र जातीय स्वायत्तताजस्ता सवालहरुलाई स्थापित गर्न सकेनौं भने त्यसपछि सरु्घर्षमा उत्रनु पर्छ। त्यस्तो सरु्घर्ष शाताब्दीऔंसम्म चल्न सक्छ। त्यसको तयारी सहित किरातीहरु संविधानसभामा उत्रनु पर्छ। रुस्यालको सिकार गर्न जाँदा बाघ मार्ने खजानारु लिएर जानु भन्छन्। किरातीहरुका बीचमा मात्र सम्बन्ध निर्माण गर्ने होइन, हाम्रा एजेन्डाहरुसँग सहमत व्यक्ति तथा दलहरुलाई हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। युद्ध एक्लै जितिन्न। किरात प्रदेशमा रहेका अन्य जातजातिहरुको उपस्थिति पनि सिधै इन्कार गर्ने खालको छैन। उनीहरुलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हातेमालोमा ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रा एजेन्डाहरुसँग सहमतहरुलाई मोर्चामा सामेल गराउन सक्नुपर्छ। त्यसमा हामी जति बढी सफल हुन्छौं, त्यतिकै हाम्रा मागहरु व्यापक हुन पुग्छन्। हाम्रा मागका विपक्षमा रहेमा किरातीहरुलाई जिताउनुभन्दा हाम्रा मागप्रति सद्भाव राख्ने गैरकिरात नेतालाई चुन्नु बढी लाभदायी छ। संविधानसभाको चुवान भएपछि संविधान निर्माण गर्ने क्रममा जुन प्रकारका राष्टिरुय बहसहरु उठ्नेछन्, त्यससँग जुध्न र आरुना मागहरुलाई तार्किक रुपमा स्वीकार्य बनाउन संविधानसभामा पठाइएका किराती प्रतिनिध� ��हरुमात्� � पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसका लागि बाह्य दवाव र वैचारिक बहसलाई पनि सशक्त ढंगले अघि बढाउनु पर्छ। संविधानसभाभन्दा बाहिरको मोर्चामा हामीले जित्न सकेनौं भने संविधानसभाभित्र हाम्रा प्रतिनिधिहरु माथि नैतिक अप्ठ्याराहरु खडा हुनेछन्। त्यसकारण किरातीहरुले संयुक्त र एकल दुवै रुपमा संविधानसभाभन्दा बाहिर अर्को मोर्चा तयार पार्नुपर्छ।

Kirat Rai Yayokkha,Central Committee
KTM ...

0 51