Madhesi Party Rule Nepal & Nepalese
संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फो परण्िााम आएपछि वैशाख १५ गते नेकपा एमालेले मधेसी जनअधिकार फोरमस“ग वार्ता गर्यो । एमालेका निवर्तमान महासचिव माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा भएको कुराकानीमा नेपाल, कार्यवाहक महासचिव अमृत बोहरा, नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र्रर् इश्वर पोखरेल सहभागी थिए । फोरमका तर्फाट संयोजक उपेन्द्र यादव, नेताहरू उपेन्द्र झा, महादेव साह र अमर यादव थिए । "प्रारम्भिक कुराकानीमा एमालेस“ग धेरै समानता पायौ“," फोरमका काठमाडा“ै संयोजक उपेन्द्र झा भन्छन्, "स्वायत्त मधेस, जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा उहा“हरूको स्वीकारोक्ति थियो ।"
नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यसै दिन दिउ“सो संसदीय दलको कार्यालयमा फोरमको त्यो टोलीस“ग भेटघाट गर्यो । भेटघाटमा काङ्ग्रेस नेताहरू सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि र मीनेन्द्र रजिाल सहभागी थिए । "उहा“हरूको पनि राम्रो धारणा नै पायौ“ । दुवै पार्टर्ीी पहिले र अहिले ठूलो अन्तर पायौ“," फोरमका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका झा भन्छन् ।
त्यसै सा“झ ठमेलस्थित होटल वैशालीम्ाा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र बाबुराम भट्टर्राईस“ग फोरम संयोजक यादव र अर्का नेता साहले भेटवार्ता गरे । वार्ताका क्रममा माओवादी पनि सकारात्मक नै रहेको फोरमका नेताहरूको भनाइ छ । "मिलेर जाऔ“, त्यसका लागि के कसो गर्न सकिन्छ भन्ने माओवादीको भनाइ थियो," झा भन्छन् । भेटघाटको प्रयास माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका तर्फाट भएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ५२ स्थान प्राप्त गरेर चौथो ठूलो दल बनेको फोरमस“ग यसरी ठूला तीन दलले संवाद थालेका छन् । माओवादी एक्लै वा काङ्ग्रेस-एमाले मिलेर सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले पनि फोरम निर्ण्ाायक शक्तिका रूपमा देखिएको छ । सायद, त्यसैले पनि होला, यी तीनवटै दलले फोरमस“गको सम्बन्ध सुधार गर्न खोजिरहेको ।
तीनै दलस“गको भेटघाटमा संवैधानिक जटिलता, मधेसी एजेन्डा र सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको थियो । वार्तामा फोरमका संयोजक यादवले सातदलीय अवधारणा त्याग्नर्ुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नर्ुपर्ने, स्वायत्त मधेसलगायतका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनर्ुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यस्तै अन्तरमि संविधानमा रहेको दर्ुइतिहाइ बहुमतले सरकारप्रमुख फर्ेन सकिने प्रावधानले राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध पारेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सामान्य बहुमतबाट गर्न सकिने गरी संशोधन गरनिुपर्ने प्रस्ताव पनि फोरमको थियो । संविधान संशोधनका सवालमा तीनवटै पार्टर्ीी सकारात्मक देखिएको बताउ“दै यादवले भने, "मधेसका सवालमा चाहि“ काङ्ग्रेस र एमालेको तुलनामा माओवादी बढी स्पष्ट देखिएको छ ।"
तीनवटा दलहरूस“ग वार्ता भएको भोलिपल्ट फोरम संयोजक यादवले मधेस स्वायत्त प्रदेशसम्बन्धी आफ्ना माग पूरा हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म नया“ सरकारमा सामेल नहुने बताए । साथै, उनी काङग्रेसप्रति आक्रामक र माओवादीप्रति नरम पनि देखिए । काङ्ग्रेसले नया“ सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाएकाले तत्काल बाहिरनिर्ुपर्ने धारणा उनको थियो । "अझै सरकार छाड्दिन“ भन्नु नैतिक पतनको बाटो समात्नु हो," काङ्ग्रेस र प्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति यादवको आक्रोश थियो, "त्यसैले प्रधानमन्त्री कोइरालाले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनर्ुपर्छ ।" माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नर्ुपर्ने बताउ“दै उनले भने, "निर्वाचनको जनादेश पनि त्यही हो ।" त्यति मात्र होइन, माओवादी नेतृत्वस“ग मधेस मुद्दाबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको खुलासा पनि गरे ।
वार्ताको त्यस शृङ्खलापछि पनि आगामी सरकार गठनमा सहकार्यका विषयमा माओवादी र फोरमबीच अनौपचारकि कुराकानी भइरहेको स्रोत बताउ“छ । तर, फोरम संयोजक यादवचाहि“ सरकार गठनका लागि कुराकानी भएको भन्ने स्वीकार्दैनन् । भन्छन्, "माओवादीहरूले सरकार बनाउ“छौ“, र्समर्थन गर्नुपर्यो भनेर औपचारकि रूपमा कुरा ल्याएका छैनन् ।" स्रोतका अनुसार, माओवादी नेतृत्व र फोरम संयोजक यादवबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको छ । पहिले माओवादीस“ग नजिक नै भए पनि करबि पा“च वर्षेखि उनको त्यो सम्बन्ध कटुतापर्ूण्ा रह“दै आएको थियो ।
वामपन्थी पृष्ठभूमिका यादव नेकपा पुष्पलाल समूह, मार्क्सवादी, एमाले हु“दै २०५२ सालमा माओवादीस“ग नजिकिएका हुन् । ०५४ सालमा मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गर्दासम्म त्यो निकटता कायमै थियो । हुन त फोरमको गठन नै माओवादीको डिजाइनमा भएको भन्नेहरू पनि छन् । पहाडी जिल्लाहरूमा माओवादीको सङ्गठन भए पनि मधेसमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार हुन नसकेको स्थितिमा यादवको नेतृत्वमा मधेसी जनअधिकार फोरम नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना गरी त्यसैमार्फ माओवादीले मधेसमा आफनो सङगठनका लागि बाटो फराकिलो पारेका थिए । पछि माओवादीले आफ्नो भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्तिमोर्चा गठन गरसिकेपछि भने यादव र माओवादीको सम्बन्ध ब्रि्र“दै गयो । यतिसम्म कि उनलाई माओवादीबाट 'थ्रेट'समेत थियो ।
त्यसैबेला काङ्ग्रेसबाट टाढिएका जेपी गुप्ताले भारत पुगेर फोरम संयोजक यादवस“ग भेटघाट गरे । र, जेपी महासचिवका रूपमा फोरम प्रवेश गरी सङ्गठन विस्तारको अभियान सुरु गरे । वामपन्थी पृष्ठभूमिका सीतानन्दन रायदेखि अन्य नेताहरूलाई फोरममा आबद्ध गराए पनि जेपीले नया“ पुस्तालाई अघि सारे । त्यस दौरान उनले विराटनगरदेखि वीरगन्जसम्म सङ्गठन विस्तार गरे । त्यतिखेर संस्थाको बैठकचाहि“ पटनामा हुने गर्दथ्यो । उताबाट उपेन्द्र र यताबाट जेपी पटना पुग्थे । बैठकमा मात्रै भेटघाट हुने र टेलिफोनमार्फ हुने कुराकानीका कारण उनीहरू त्यति धेरै घुलमिल भइसकेका थिएनन् ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म फोरमको सङगठनमा जेपीको पकड थियो । तर, जनआन्दोलनपछि ०६३ असारमा स्वदेश फर्केपछि जेपीस“ग उनको मतभेद सुरु भयो । अन्ततः जेपीले फोरम नै छाडिदिए । त्यसैबेला उपेन्द्रको सङ्गतचाहि“ रामेश्वर राय यादव, रेणु यादवजस्ता राजावादीहरूस“ग हुन पुग्यो । राजावादीस“ग नजिकिनुपछाडिको एउटा कारण व्यक्तिगत असुरक्षा नै थियो । मधेस आन्दोलन र गौर नरसंहारपछि त उनको माओवादीस“गको सम्बन्ध झन् कटुतापर्ूण्ा बन्यो ।
त्यही सेरोफेरोमा मधेस व्रि्रोह भयो । वार्ता पनि भयो तर यादवको कमजोरी के रह्यो भने उनले ०६३ माघको मधेस व्रि्रोहको सही मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् । मधेसको इतिहासमा यति ठूलो आन्दोलन कहिल्यै भएको थिएन । तर, उनी लामो समय गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको राजीनामाको मागमा अल्भिmए । बल्ल ०६४ भदौमा आएर सरकारस“ग सम्झौता गरे । जानकारहरूको बुझाइमा यादवले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुका पछाडि प्रधानमन त्री-पुत री सुजाता कोइरालास“गको निकटताले पनि काम गरेको थियो । र, त्यसस“ग उनको सत्तामा पुगिहाल्ने स्वार्थ पनि गा“सिएको थियो ।
यता जेपीचाहि“ गत मङ्सिरसम्म तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीठनको अभियानमा सक्रिय थिए । नया“ पार्टर्ीीठन गर्ने घोषणा गरएिको पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनी उपस्थित भए । तर, त्यसको एक साता नबित्दै उनी आफ“ैले सङ्गठन विस्तार गरेको फोरममा सह-संयोजकको हैसियतमा फर्किए । विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण होला, कतिपय मुद्दाहरूको हेराइमा उपेन्द्र र जेपीबीच सामान्य भिन्नता देखिइरहन्छ । जस्तो- माओवादीबाट मधेसको सवालमा स्पष्ट प्रतिबद्धता आए सरकारमा जाने पक्षमा उपेन्द्र छन् भने जेपी सरकारमा नजाने पक्षमा छन् । यद्यपि, अहिलेचाहि“ उपेन्द्र र जेपीको सम्बन्ध राम्रो नै रहेको जानकारहरू बताउ“छन् । "उपेन्द्रलाई जेपीको क्षमता, व्यक्तित्व र बौद्धिकता चाहिएको छ," मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, "जेपीलाई पनि अन्य पार्टर्ीी तुलनामा आफै“ले सङ्गठन विस्तार गरेको फोरमबाट राजनीति गर्न सहज छ ।" त्यसो त विगतमा जेपीबिनाको फोरममा उपेन्द्र कमजोर बनेका थिए भने फोरमबिनाका जेपी पनि कमजोर नै । त्यसैले पनि मधेसी राजनीतिका लागि जेपीलाई पनि फोरमको ट्रेडमार्क चाहिएको कतिपय विश्लेषकहरूको भनाइ छ । यस हिसाबले हर्ेने हो भने विकल्पको अभावले दुवैबीच मित्रता भएको देखिन्छ ।
यद्यपि, फोरमका अगाडि यतिखेर चुनौती नभएका होइनन्् । मधेसी जनताका अपेक्षाहरू अधिक छन्, जुन कुरा सरकारस“ग टाढा रहेर पूरा हुने देखि“दैन । यस स्थितिमा सरकार र मधेसी जनताबीचको सेतु बनेर मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु नै फोरमको मुख्य चुनौती देख्छन्, विश्लेषक भास्कर गौतम । मधेसको सबैभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति भएका कारण अन्य मधेसवादी समूहहरूलाई समन्वय गरेर अघि बढ्नु पनि उसको दोस्रो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यतिखेर मधेसका अन्य समूहहरूस“ग फोरमको सम्बन्ध खासै सुमधुर छैन । संविधानसभाको निर्वाचनमा तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीतमलोपा) र नेपाल सद्भावना पार्टर्ीीग तालमेल नहुनुले पनि त्यो कुरालाई सङ्केत गर्छ । निर्वाचनमा तालमेल हुन नसक्दा तमलोपाले अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई स्थापित गर्न सकेन भने २० वर्षेखि मधेसवादी दलका रूपमा चिनि“दै आएको सद्भावना पार्टर्ीी पनि आफ्नो त्यो साख बचाउन सकेन । त्यसैले मधेसवादी समूहहरूस“ग सम्बन्ध नसुधारे सशस्त्र र निःशस्त्र दुवै खालका समूहहरूको निसाना फोरमतिरै फर्किने डर पनि छ ।
त्यति मात्र होइन, फोरममा विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूले प्रवेश पाएका छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा भन्ने हो भने कम्युनिस्ट, काङग्रेस, राजावादी र विशुद्ध मधेसी धार गरी चारथरी व्यक्तिहरू फोरममा छन् । उपेन्द्र यादव स्वयम् कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका हुन् । उनका साथै उपेन्द्र झा, बीपी यादव, चन्द्रेश्वर यादवलगायत झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू वामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् । फोरमका अर्का प्रभावशाली नेता जेपी गुप्ता र विजयकुमार गच्छदार काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । शरदसिंह भण्डारी, रेणु यादव र मृगेन्द्रकुमार सिंहजस्ता राजावादी पृष्ठभूमि भएकाहरूको पनि फोरममा उल्लेख्य उपस्थिति छ । साथै, विशुद्ध रूपमा मधेस मुद्दालाई मात्रै अघि बढाउनेहरूको अर्काे धार पनि त्यहा“ छ । यस धारको चाहि“ राष्ट्रिय राजनीतिमा भन्दा पनि 'ग्रासरुट'मा प्रभाव बढी छ । यी सबै धारहरूलाई मिलाएर अघि बढाउनु फोरम नेतृत्वको आगामी चुनौती हुनेछ । यद्यपि, संयोजक यादवचाहि“ जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएका भए पनि उनीहरूको पहिचान फोरम भएको बताउ“दै भन्छन्, "विगतका सबै धारहरू मिलेर अहिले एउटै धार बनिसक्यो ।" -हर्ेर्नुस्, अन्तर्वार्ता)
फोरमभित्रको यही विभिन्न धारका कारण पार्टर्ीीे भविष्यमाथि नै प्रश्न गर्नेहरू पनि छन् । सरकारमा जाने र नजाने विषयमा नै संयोजक यादव र सह-संयोजक जेपीबीच हल्का मतभिन्नता देखिन थालेका छन् । संयोजक यादव आफ्ना एजेन्डाहरूप्रति सकारात्मक भएको स्थितिमा सरकारमा जानर्ुपर्ने पक्षमा छन् भने सह-संयोजक जेपीचाहि“ अहिले सरकारबाहिर बसेर अर्काे चुनावका लागि पार्टर्ीीे ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यद्यपि, उनीहरूबीचको यो मतभिन्नता बाहिर भने आइसकेको छैन । समानुपातिक सभासद्हरूको चयन गर्ने क्रममा केन्द्रीय समितिमा मतभिन्नता नभए पनि 'ग्रासरुट'मा असन्तुष्टि देखिएको छ । यस असन्तुष्टिको लहरलाई दर्ीघकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कुरा पनि फोरमका लागि चुनौतीपर्ूण्ा छ ।
मधेसी मुद्दामा माओवादी सकारात्मक हुनेबित्तिकै फोरम सरकारमा जाने सम्भावना छ । तर, सरकारमा गएर उसले तत्कालै आफ्ना प्रतिबद्धता वा आश्वासन पूरा गर्न सक्ने संरचना छैन । र, त्यसले फोरमभित्र द्वन्द्व बढाउन सक्छ । "सरकारमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै फोरममा द्वन्द्वको सम्भावना बढ्छ," विश्लेषक भास्कर गौतमको भनाइ छ, "त्यतिखेर सबैलाई समेटेर लैजानु ठूलो चुनौती हुनेछ । यही कारणले त्यहा“ विभाजनसमेत आउन सक्छ ।"
ँराजनीतिमा स्थायी शत्रु हु“दैन’
- उपेन्द्र यादव, संयोजक, मधेसी जनअधिकार फोरम
निर्वाचनपछि माओवादी, काङ्ग्रेस, एमालेजस्ता पार्टर्ीीग तपाईंको सम्बन्ध/सर्म्पर्क कस्तो छ -
एमाले र काङ्ग्रेस 'ड्रि्रेसन'बाट पीडित छन् । चुनावमा भोग्नुपरेको पराजयको पीडाबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । र, अगाडि बाटो नै देखिरहेका छैनन् । माओवादी पनि सत्ता कब्जाको युद्धकालीन मानसिकताबाट मुक्त भएर लोकतान्त्रिक परपिाटीत ्फरूपान तरति हुन आवश्यक छ । अहिले प्रचण्डजी सेनापति र प्रधानमन्त्री दुवै हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ । यङ् कम्युनिस्ट लिग -वाईसीएल) र जनमुक्ति सेना -पीएलए)का विवाद छन् । यस्ता कुराहरू लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा देखिएका अवरोधहरू हुन् ।
फोरम-माओवादी सम्बन्धचाहि“ सुध्रिएको हो -
कटुता, निकटता, दुस्मनी र मैत्री सबै परििस्थतिले निर्माण गर्दोरहेछ । विचारकहरूले भनेका छन्, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हु“दैन । हिजो कटुता थियो भने आज पनि कटुता रहिरहनर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौ“ ।
माओवादीस“ग तपार्इंहरूको भेटघाट बाक्लै भएको होइन र -
माओवादीस“ग औपचारकि कुराकानी भएको छैन । सरकार गठनका लागि छलफल भएको भन्ने गलत कुरा हो । अहिलेको राजनीतिक परििस्थतिका बारेमा सामान्य अनौपचारकि कुराकानी मात्रै भएको हो ।
फोरम कुन र्सतमा सरकारमा जान्छ -
पहिले त मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । फोरमस“ग विगतमा भएका सम्झौता-सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । त्यसपछि मात्र हामी सरकारमा जाने कि बाहिरै रहेर सहयोग-र्समर्थन गर्ने भन्नेबारेमा सोच्छौ“ ।
काङ्ग्रेस-एमाले गएनन् भने पनि फोरम माओवादी नेतृत्वको सरकारमा जान्छ -
लोकतन्त्रका मूल्य-मान ्यताहरूक पालना र मधेसका मुद्दा समाधान हुने हो भने हामी बाहिरबाट पनि र्समर्थन गर्न सक्छौ“ । अरूले के गर्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो ।
काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमध्ये तपार्इंहरूको र्समर्थन कसलाई रहन्छ -
एजेन्डाका आधारमा मात्रै र्समर्थन र विरोध हुन्छ । काङ्ग्रेस वा माओवादी भएकै कारण विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउ“दैन । मधेसका एजेन्डालाई कसले स्वीकार गर्छ र त्यसलाई कसले कार्यान्वयन गर्छ, उसैलाई फोरमको र्समर्थन रहन्छ ।
माओवादीस“ग उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको दाबी गर्नुभएको हो -
होइन, होइन । र्समर्थन र सहकार्यका लागि त वार्ता भएको छैन भने मन्त्रीहरूको दाबी किन गर्ने -
मधेसको ठूलो दल भएको हिसाबले आफ्नै सामुन्नेचाहि“ कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ -
मुलुकको चुनौती नै हाम्रो चुनौती हो । गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रिय सहमति निर्माण, नया“ संविधानको निर्माण, राज्यको पुनःसंरचना र उपेक्षित समुदायहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा सामेली, मुलुकको चौपट भएको अर्थतन्त्रलाई आफ्नै खुट्टामा टेकाउनु नै अहिलेका मुख्य चुनौती हुन् ।
फोरमभित्र रहेका विभिन्न धारका व्यक्तिहरूलाई समेटेर अघि बढ्नु पनि चुनँैतीपर्ूण्ा होइन र -
हो, फोरममा काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जनशक्ति, सद्भावनाजस्ता सबै धारबाट मान्छे आएका छन् । तर, जहा“बाट आए पनि तिनको पहिचान फोरम नै बनिसकेको छ ।
तपाईं र अर्का नेता जयप्रकाश गुप्ताबीच बेलाबखत द्वन्द्व देखिन्छ नि -
हामीले त त्यस्तो देखेका छैनौ“ ।
समानुपातिकतिर सभासद् छान्दा पनि विवाद देखियो त -
फोरमबाहिर रहेका व्यक्तिहरू उचालिएका हुन् । जस्तो- सहनी समाजले विरोध जुलुस निकाल्यो । न उनको सूचीमा नाम थियो, न उनीहरू फोरमकै हुन् । फेर िसय जनाको सूचीबाट २२ जना मात्रै छान्नुपर्यो । त्यसले बा“की ७८ लाई अलिकति दुःख लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर, मेरो पुत्ला जलाउनेहरू कोही पनि फोरमका कार्यकर्ता होइनन् ।
मधेसका अन्य शक्तिहरूस“ग तपार्इंहरूको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ -
सबै शक्तिहरूस“ग एजेन्डाका आधारमा फोरम निकट र टाढा रहन्छ । अनुहारका आधारमा निकट र टाढा हुने चरण सकियो । अब नीतिगत आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढ्छ । हाम्रो निकटता गणतन्त्र ादीहरूस ग हुन्छ । संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा सहमत पक्षस“ग निकटता हुनसक्छ ।
मधेसका सशस्त्र समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउन फोरमले कुनै भूमिका खेल्न सक्छ -
राज्यले राजनीतिक चरत्रिका शक्तिहरूलाई सम्मानका साथ वार्तामा बोलाउनर्ुपर्छ र उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउनर्ुपर्छ ।
मधेसको राजनीतिमा भारतको खुलमखुला संलग्नता किन देखिन थालेको होला -
भारत हाम्रँे मित्र हो, मित्र नै रहिरहनर्ुपर्छ । तर, मित्रताका नाममा निर्देशनचाहि“ हामीलाई मान्य छैन । एक जमाना थियो, नेपाली काङ्ग्रेसमा बीपी र मातृका दाजुभाइको झगडा हुन्थ्यो, त्यसको फैसला गर्न नेहरूकहा“ जान्थे । कहिलेकाही“ एमालेले पनि त्यही देखासिकी गर्यो । त्यत्रो लामो जनयुद्ध लडेका माओवादीले पनि अन्तमा दिल्लीमै १२ बु“दे सहमति गरे । कमसेकम हामीले त सम्झौता नेपालमै बसेर गर्यौ“ ।
राजतन्त्रबारे तपार्इंहरूको धारणा के हो -
हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा छौ“ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको फैसला हुन नसक्ने अभिव्यक्तिचाहि“ किन दिनुभएको -
'ओपनिङ् सेरेमोनी'मा संसारका कुन संसद्/संव िधानसभाम कुनै प्रस्ताव पेस भएका छन् - मैले तयारी गरेर मात्र त्यहा“ जाउ“m भनेको हु“ ।
त्यसो भए पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन हुन्छ कि हु“दैन त -
पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दा हुन्छ । तर, त्यसका लागि दलहरू कार्यविधिसहित संविधानसभामा आउनर्ुपर्छ । कार्यविधि नै बनेन भने त त्यो पहिलो बैठकले के गर्ने - चिनजान, शपथग्रहण र शुभकामना साटासाट हुने मात्र हो । अनि, कोही उभिएर भन्ला- सभासद् महोदयहरू, तपाईंहरूले संविधान नै पढ्नुभएको रहेनछ, त्यहा“ त पहिलो बैठकले गर्ने भनेको छ । यति भनेपछि खेल खत्तम भएन - यस्ता जालझेल, षड्यन्त्र होला भनेर मैले प्रश्न उठाएको हु“ । अब पहिलो बैठकले नगर्ने हो भने त्यो 'पहिलो' शब्दलाई संशोधन गर्नुपर्छ । दुनिया“का कुनै पनि संविधानमा पहिलो बैठकले यो गर्ने, दोस्रोले यो गर्ने भनेर लेखिएको हु“दैन ।
http://www.kantipuronline.com/Nepal/rajniti.php ...




