05/11/08
Girija wants to be Prime Minister
आठौ“ आर्श्चर्य भएन भने जेठ १७ गतेभित्र नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको दिशामा विधिवत् रूपमा अग्रसर हुनेछ । तर, स“गस“गै जटिल प्रश्न उभिएको छ, राष्ट्रप्रमुखको स्वरूप कस्तो हुने - अहिले प्रमुख दलहरू यसैको उत्तर खोज्न भिडिरहेका छन् ।
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादी राष्ट्रप्रमुखको दायित्वसमेत रहने गरी कार्यकारी अधिकारसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको स्वरूपको पक्षमा छ । नया“ संविधान लेखनको जटिल यात्राको टुङ्गो नलागुन्जेल राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार एकै ठाउ“मा रहनुपर्ने र त्यो पद ठूलो दलको हैसियतले आफ्नै हातमा रहोस् भन्ने माओवादीको चाहना देखिन्छ ।
माओवादी नेतृत्व शक्तिको स्रोत विभाजित नहोस् भन्नेमा निकै र्सतर्क छ । तर, यतिबेला अन्तरमि संविधान संशोधन गरेर 'सेरेमोनियल' -आलङ् कारकि) राष्ट्रपतिको स्वरूप स्वीकार्न र त्यस पदमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरजिाप्रसाद कोइरालालाई स्थापित गराउन दिइ“दै आएको दबाब पनि घनिभूत ह“ुदै गएको छ । माओवादीले भने कोइरालालाई सत्तारुढ गठबन्धनको साझा संयन्त्रको 'सम्मानजनक स्थान'मा राख्न सकिने बताउ“दै आएका छन् । तर, त्यो सम्मानित स्थानको अर्थ हत्तपत्त बुझिने खालको छैन । कतिचाहि“ बुझिएको छ भने, अन्तर्रर्ााट्रय शक्तिकेन द्रहरूल ई समेत थुमथुम्याउने हिसाबमा माओवादीहरू कोइरालालाई सत्तारुढ गठबन्धन प्रमुखको पगरी दिनसम्म तयार छन् ।
माओवादीहरू कुनै पनि स्िथतिमा राष्ट्रपतिको पद अर्को दललाई दिएर आफू प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लिएर बस्ने पक्षमा छैनन् । अर्थात्, माओवादी शक्तिको एउटा हा“गोमा अल्भिmएर बस्न चाह“दैनन् । राजकीय सत्ता बा“डफा“ट गर्न पररिहेको दबाबलाई उनीहरू कुनै पनि हालतमा र्टार्न चाहन्छन् । एकातिर कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री र अर्कोतिर आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको दर्ुइखुट्टे प्रावधानले राज्यमा दुइटा शक्तिकेन्द्र स्थापित हुने र त्यसले राज्यशक्तिलाई दर्ुइ भागमा विभाजित गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क छ ।
कोइरालालाई आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको पद दि“दा स्वतः अर्को समानान्तर शक्तिकेन्द्र जन्मिने र त्यसले गर्दा सत्ताको रथ एकलौटी रूपमा आफूहरूले हा“क्न नपाउने माओवादीहरूको बुझाइ छ । बहुमत नपाए पनि ठूलो दलका रूपमा जनादेश पाएको पार्टर्ीीई कुनातिर घचेट्ने कसरतलाई माओवादीहरूले गैरराजनीतिक संस्कार र अलोकतान्त्रिक चरत्रि मानेका छन् । आलङ्कारकि राष्ट्रपतिका पक्षमा अहिले काङ्ग्रेस, एमाले, तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीायतका दलहरू देखिएका छन् ।
वैशाख १० गतेको माओवादी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका दलहरूको गठबन्धन सरकार बनाउने निर्ण्र् ालिइसके ो छ । प्रध्ाानमन्त्री वा राष्ट्रपति जे भए पनि उसैमा कार्यकारी अधिकार रहने र त्यसबारेको निर्ण्र् ाउतिबेल र्सार्वजनिक गरेको थियो, माओवादीले । त्यही बैठकबाटै उसले आफू आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारसिकेको थियो । तर, त्यही“बाट उसलाई सरकारको एकलौटी नेतृत्व गरेर सरकारमा जान नदिने कसरत सुरु भएको थियो ।
कुरा काङ्ग्रेसको
नया“ संविधान नबनेसम्मको सङ्क्रमणकालीन राज्य शक्ति सन्तुलनको आधारमा चल्नुपर्ने तर्कलाई स्थापित गर्न खोजेको छ, काङ्ग्रेसले । आलङ् कारकि राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले दोहोरो शक्तिकेन्द्र हुने काङ्ग्रेसले राम्ररी बुझेको छ । गणतन्त्र कार्यान्वयन हुनासाथ राजसंस्थाको बहिर्गमन हुने भएकाले राज्यले स्वतः राष्ट्रप्रमुखको आवश्यकताबोध गर्ने र त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने उसको धारणा छ ।
काङ्ग्रेसको पछिल्लोपटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज जोशीको समूहले माओवादीको बहुमत नभएकाले काङ्ग्रेसले नै आगामी सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको थियो । त्यसका पछिल्तिर कतिपय राष्ट्रि -अन्तर्र ्ााट्रय शक्तिकेन द्रहरूक स्वार्थ गा“सिएको स्रोतहरू बताउ“छन् । अहिले काङ्ग्रेसभित्र सरकारमा जान नहुने र आलङ्कारकि राष्ट्रपति पद स्वीकार्न नहुने पक्षमा जोशी, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, विनयध्वज चन्द, लक्ष्मण घिमिरे, बलदेव शर्मा मजगैया, सुनील भण्डारीलगायतका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू छन् ।
पार्टर्ी ह-महामन् ्री एवम् प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसी संविधानसभा निर्वाचनको जनादेशको सम्मान गर्दै सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बताउ“छन् । भन्छन्, "माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर काङ्ग्रेस बाहिर बस्नर्ुपर्छ ।" काङ्ग्रेसको वैशाख २८ गते बस्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा समेत सदस्यहरूबीच सरकारमा जाने-नजाने वा आलङ्कारकि राष्ट्रपति पद स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयलाई लिएर धु्रवीकरण हुनेछ । तर, पार्टर्ीीरकारमा जानुपर्ने र आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको पद अस्वीकार गर्न नहुने कुरालाई नै पार्टर्ीीे संस्थापन पक्षले अनुमोदन गर्ने सम्भावना बलियो छ ।
काङ्ग्रेसमा विशेषगरी कृष्णप्रसाद सिटौला र शेखर कोइरालाले भारत, माओवादी र प्रधानमन्त्री कोइरालाका बीचमा पुलको काम गररिहेका छन् । दुवै नेता आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको पक्षमा माओवादीलाई मनाउन लागिपरेका छन् । उता सत्तास“गको सम्बन्ध जोगाइराख्ने चाहना पालेका कोइराला आलङ्कारकि नै भए पनि मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति बन्न पाउने अवसर गुम्न दिने पक्षमा छैनन् । राष्ट्रपतिका रूपमा समानान्तर शक्तिकेन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने उनको विश्वास देखिन्छ ।
एमाले र तमलोपा एकै पथमा
राष्ट्रप्रमुखको स्वरूपबारे एमाले र तर्राई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टर्ीीे नीति काङ्ग्रेसभन्दा खासै भिन्न छैन । यी दुवै दल राष्ट्रप्रमुखको स्वरूपको रूपमा आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको प्रावधानको पक्षमा छन् । माओवादी एक्लैको हातमा राज्य सञ्चालनको डाडुपन्यू हात पर्यो भने शक्ति-सन्तुलन ब्रि्रने उनीहरूको तर्क काङ्ग्रेसस“ग नै मिल्दोजुल्दो छ । काङ्ग्रेसले जस्तै उनीहरूले बुझेको कुरा के हो भने शक्तिकेन्द्रको दोहोरो प्रावधानले राज्यका विभिन्न अङ्गमा माओवादीले एकलौटी लाद्न सक्ने अधिनायकत्वको खतरा र्टन सक्छ ।
सशस्त्र व्रि्रोहबाट सत्तामा आएको शक्ति एकैपटक जनसेना र राष्ट्रिय सेना दुवैको प्रमुख हुन नमिल्ने तर्क यी दलहरूले गरेका छन् । संविधान लेखन कार्य नसकिएसम्मको सङ्क्रमणकालमा संविधान संशोधन गरेर आलङ् कारकि राष्ट्रपतिको प्रावधान कायम गर्नु उचित हुने उनीहरूको भनाइ छ । माओवादीको एकछत्र राज भएपछि अब हुने संसदीय निर्वाचनको परण्िााममा आफूहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गा“जेको देखिन्छ । अझ गत संविधानसभा निर्वाचनमा सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा नहु“दा नह“ुदै पनि निर्वाचन परण्िाामलाई आफ्नो पक्षमा पारेको माओवादीले सत्ताको सा“चोको झुप्पै आफूस“ग राख्न पाउने हो भने त्यसको परण्िााम कस्तो होला भन्ने कल्पनाले नै यी दलहरूको आङ सिरङि्ग पारेको छ ।
विदेशी चलखेल
सरकार गठनको विषयलाई लिएर अहिले भारतीय दूतावासको सक्रियता पनि निकै बढेको छ । वैशाख २५ गते नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत राकेश सूदले प्रधानमन्त्री कोइरालाका साथै गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भेटेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई उनकै निवास नया“बजारमा भेटे उनले । भारतीय राजदूतले माओवादी नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने कि संविधान संशोधन गरेर समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा कोइरालालाई आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको जिम्मा दिने भन्ने दुवै विकल्पमा काम गररिहेको स्रोत बताउ“छ ।
आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको रूपमा कोइरालालाई विराजमान गराउने पक्षमा विशेष गरेर अमेरकिा, नेपालमा कार्यरत अमेरकिी अन्तर्रर्ााट्रय गैरसरकारी संस्थाहरू र नेपाली सेना रहेको स्रोतको भनाइ छ । उनीहरू समानान्तर शक्तिकेन्द्र गठन नगरी एकलौटी रूपमा माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । तत्काल अमेरकिा र माओवादीको सम्बन्धमा सुधार आउने छा“टकाट छैन । वैशाख २५ गते अमेरकिी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन म्याककोरम्याकले माओवादीलाई अमेरकिाले आतङ् ककारीको सूचीबाट नहटाउने सङ्केत गर्दै माओवादीप्रति अमेरकिी दृष्टिकोण यथावत् रहेको बताइसकेका छन् । नेपालका लागि अमेरकिी राजदूत नान्सी जे पावेलले वैशाख १९ गते अध्यक्ष प्रचण्डस“ग भेटेपछि माओवादीले अमेरकिा आफूहरूप्रति सकारात्मक हु“दै गएको अनुमान गरेको थियो ।
माओवादीको आक्रोश
आलङ्कारकि राष्ट्रपति पदको झ्याउलो अघि सारेर आफूहरूको सत्तारोहणलाई र्टार्ने चलखेल बढेपछि माओवादी आक्रोशित हुन पुगेको छ । वैशाख २६ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टर्ीीई सरकारको नेतृत्व गर्न नदिन विभिन्न अड्चन थाप्न खोजिएको भन्दै त्यसका विरुद्घ लाखौ“लाख जनतालाई सडकमा ओरोल्ने धम्की दिए । उनले भने, "कुनै पनि ताकतले अब माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नबाट रोक्न सक्दैन ।"
प्रचण्डको सङ्केत आलङ्कारकि राष्ट्रपतिको रूपमा कोइरालालाई स्वीकार्न भारतीय राजदूतलेे दिएको दबाबतिर केन्द्रित थियो । माओवादी अध्यक्षले र्सार्वजनिक रूपमै समानान्तर शक्तिकेन्द्रका पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारसिकेका छन् । उनले आफूहरू शक्ति बा“डफा“टका लागि तयार रहेको तर नेतृत्व बा“डफा“ट अस्वीकार्य रहेको बताइसकेका छन् । प्रचण्डले कोइरालालाई 'टावरिङ् फिगर' त मानेका छन् र यसका लागि दलीय गठबन्धनको र्सवमान्य नेताको स्थानमा राख्ने पक्षमा भएको जनाइसकेका छन् ।
अब माओवादीको ध्यान भारतलाई आफ्नो पक्षमा मनाउने र सात दलीय बैठकमा आफ्नो पक्ष बलियो पार्नेमै केन्द्रित हुने देखिन्छ । वैशाख २७ गते सातदलीय गठबन्धनको बैठकले संविधानसभामा निर्वाचित दलहरूको सहमतिमा सरकार बनाउने निर्ण्र्ाात गर्यो तर त्यसको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरालाई भने थाती राखिएको छ । बैठकमा करबि एक घन्टा बसेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले एउटा मुलुकमा समानान्तर सरकार र सेना ह“ुदैन भनेर माओवादीप्रति कटाक्ष गरे । माओवादी अग्रसरतामा भएको बैठकले सरकार निर्माणका लागि कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा माओवादीका बाबुराम भट्टर्राई र कृष्णबहादुर महरा, काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधि, एमालेका झलनाथ खनाल र भीम रावल, जनमोर्चाका घनश्याम शर्मा र लीलामणि पोखरेल, नेपाल मजदुर किसान पार्टर्ीीट प्रेम सुवाल र वाममोर्चाबाट चन्द्रप्रकाश मैनालीलाई समावेश गरएिको छ ।
जेठ १५ गतेभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक डाक्ने निर्ण्र् ागर्नुक साथै संविधानसभा सदस्यमा मनोनीत हुने २६ जना सदस्यहरूको मनोनयन अन्य दलहरूस“ग सहमति गरी यसै सरकारले गर्ने निर्ण्र्ाामेत बैठकले गरेको छ । कार्यदलले माओवादी नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न सुझाव दिन्छ वा आलङ् कारकि राष्ट्रपतीय स्वरूपमा उभिन्छ - त्यो भने हर्ेन बा“की छ । ...
0
41
