Title: संविधान संशोधन र राष्ट्रपति सवाल

दलहरूबीच विवादै संविधान संशोधन र राष्ट्रपति सवाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं, जेठ ६ - अन्तरिम संविधानको सरकार गठनसम्बन्धी प्रावधान संशोधनबारे प्रमुख दलहरूबीच विवाद बढेको छ ।
संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्न ९ दिन बा“की बु“दा मुख्य दलहरू त्यसबारे आ-आफ्नै अडानमा रहेकाले नया“ सरकार गठनको पहल हुन सकेको छैन ।

कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमले नया“ सरकार बन्नुपर्ूव संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको साधारण बहुमतबाट सरकार गठन र विघटन गर्न सक्ने व्यवस्थाको माग गरेका छन् ।

माओवादी भने सरकार बनाउन र हटाउन दर्ुइ तिहाइ आवश्यक पर्ने प्रावधान संशोधन गर्न तयार छैन । आफू संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने र त्यसमा अरू दल सहभागी हुनुपर्ने उसको अडान छ ।

'संविधान संशोधन आवश्यक छैन,' माओवादी नेता दीनानाथ शर्माले कान्तिपुरस“ग भने- 'प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक हो । तर कसैको आग्रह पर्ूवाग्रहले हु“दैन ।'

संविधानको प्रावधानले सरकार बनाउन नरोकेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनको प्रस्ताव किन गरिएको हो भन्ने आफूले नबुझेको बताए । 'सहमतिको बाटो अवरुद्ध गर्ने काम कसैले गर्नुहुन्न,' उनले भने- '१२ बु“दे समझदारीदेखि यहा“सम्म आइपुग्दा हामीले बाधा हालेका छैनौं । जनादेशअनुरूप माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।'

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल भने संविधान संशोधन नगरी माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नसक्ने बताउ“छन् । 'अहिलेकै प्रावधानअनुसार सरकार बनाउने हो भने दर्ुइ तिहाइ पुर्‍याएर सरकार बनाए हुन्छ,' उनले भने- 'त्यस्तो सरकार बनाउन पुग्दैन भने बहुमतको सरकार बनाउन सहयोग गर्र्छौं भनेकै छांै ।'

सरकार बनाउनेले सहमति जुटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने- 'सेना लिएर हि“डेको पार्टर्ीीई सरकार बनाउन दि“दा हटाउन सक्ने प्रावधान चाहिन्छ ।'

माओवादीले समानान्तर राज्यसंयन्त्र सञ्चालन गरिरहेकाले राज्यको समग्र नेतृत्व सुम्पन अप्ठ्यारो भएको उनको दाबी छ । 'कांग्रेस, एमाले, फोरम, तमलोपाजस्ता दल भए फरक पर्दैन,' उनले भने- 'छुट्टै सेना, प्रहरी र अदालत राखेर राज्यका सबै अंगमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु उपयुक्त हु“दैन ।'

कांग्रेसले पनि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्दै रिजालले ठूलो दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनर्ुपर्छ भन्ने प्रचलन संसारमा कहीं पनि नभएको दाबी गरे । बहुमत पुर्‍याउने कुनै पनि दलले नेतृत्व गर्न सक्ने उनको धारणा छ ।

त्यस्तै, एमाले केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखे्रल पनि साधारण बहुमतबाट सरकार बनाउने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउ“छन् । 'यो साधारण लोकतान्त्रिक मान्यता हो,' उनले भने ।

संविधानसभामा माओवादी ठूलो दल भए पनि सरकार बनाउन कांग्रेस, एमाले र फोरमको र्समर्थन आवश्यक छ । संविधानमा सात दलको सहमतिमा वा सभाको दर्ुइ तिहाइ बहुमतबाट सरकार बनाउने प्रावधान छ ।

फोरमले भने सात दलसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । 'सरकार सात दलको सहमति वा दर्ुइ तिहाइमा बनाउने होइन,' फोरमका उपसंयोजक जयप्रकाश गुप्ताले भने- 'साधारण बहुमतबाट सरकार बनाउने र हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।'

चुनावबाट सात दलको अवधारणा र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै उनले भने- 'यसलाई सम्बोधन गर्न पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।'

दलहरूबीच गणतन्त्र कार्यान्वयनपछि राष्ट्राध्यक्षको कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने सवालमा पनि मतान्तर कायमै छ । कांग्रेस र एमालेले संक्रमणकालको शक्ति सन्तुलन कायम गर्न राजा हटाएपछि राष्ट्राध्यक्षमा आलंकारिक राष्ट्रपति राख्नुपर्ने र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

माओवादीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति छुट्टाछुट्टै राखेर दुइटा शक्ति केन्द्र बनाउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री नै कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख पनि हुने या कार्यकारी राष्ट्रपति राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

http://www.kantipuronline .com/kolnepalinews.php?&n id=147471 ...