Title: Madhesi Party & India involvement

मधेसी नेताहरूको भ्रम India based politics

---

Monday, June 2nd 2008, 1:10 AM
मधेसी नेताहरूको भ्रम:-

-तुलानारायण साह

ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकमा झन्डै दर्ुइ सयको सङ्ख्यामा मधेसी समुदायका सभासद्हरूको उपस्थिति भएपछि आधा शताब्दीदेखि जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मधेसी मँग पूरा भएको छ । प्रतिनिधित्वमा देखिएको विविधताले मधेसको राजनीतिभित्र सम्पन्न वर्ग र उच्च जातका व्यक्तिहरूको पुरानो पर्खाल भत्केकोे छ ।

मधेसले यो आमूल परिवर्तनका लागि झन्डै ५० वर्षो यात्रा तय गर्नुपर्‍यो । तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि उसले माओवादी र जनजाति आन्दोलनबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्‍यो । सदियौ“देखिको विभेदविरुद्धको आवाज उचित समयमा प्रकट हुने अवसर नपाउ“दा उत्पन्न भएको व्यग्रता र कुण्ठा केही हदसम्म अराजक बन्न पुगेको थियो तर धेरै क्षति हुन नपाउ“दै ती चाहनाहरूले संविधानसभामा प्रवेश पाएका छन् ।

कुण्ठामिश्रति ती चाहनाहरूलाई तर्कका आधारमा संविधानमा उल्लेख गराउने काम मधेसी सभासद्हरूको प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ । त्यति मात्रै होइन, २०५१ देखि ०५५ अवधिको प्रतिनिधिसभाको अङ्कगणितीय खेलमा सांसदहरूले गरेका कार्य यसपटक फेरि दोहोरिने सम्भावना छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा मधेसी दलहरूको महत्त्व बढेको छ । ह्वात्तै बढेको प्रतिनिधित्वले मधेस आन्दोलनमा उत्साह थपे पनि भविष्यमा अधिकांंश सभासद्हरूको प्रस्तुतिबाट सैद्धान्तिक प्रशिक्षण र नेतृत्वको नियन्त्रणको अभाव खट्किनेछ । समय छ“दै उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने आनन्दीदेवी सिंहको पार्टर्ीीरा मञ्चन भइरहेको नाटक मधेस राजनीतिमा पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न ।

निर्वाचनअघिसम्म मधेस आन्दोलनको रूप केवल राजनीतिक थियो । सामाजिक मुद्दाहरू गौण थिए । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व मात्र हावी थियो । तर, चुनावी सफलतास“ग दलहरूमा जागेको सत्तामोहले मधेसको राजनीति र आन्दोलन छुट्टनि खोज्दैछ । दुवैमा आ-आफ्नै खालका सम्भावना र चुनौतीहरू देखिएका छन् । मधेस आन्दोलनको वास्तविक गन्तव्य केवल काठमाडौ“स“ग झगडा गरेर मधेसवादी दलहरूलाई सत्ता राजनीतिका लागि स्थापित गराइदिने काम मात्र थिएन । मधेसभित्र र बाहिर दुवैतर्फा विभेदहरूको समूल नष्ट हुनुपर्ने आन्दोलनको वास्तविक गन्तव्य थियो । नेता र मन्त्री त मधेसमा हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहने छन् । तर, समाज किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन ?

निश्चित रूपमा आन्तरिक औपनिवेशिक विभेदको समाधान राष्ट्रिय राजनीतिक संरचनाभित्र खोज्नुपर्ने बाध्यता भएपछि मधेस आन्दोलनले दलीय उपस्थितिलाई स्वीकारेको थियो । तर, दलीय राजनीतिको आफ्नै चरित्र हुन्छ, यसमा पहाड अथवा मधेसको नाम मात्रले धेरै ठूलो अन्तर ल्याउ“दैनन् । जहा“ महन्थ ठाकुरको पराजय र बबन सिंहको जित हुन्छ, त्यो समाजको राजनीतिबाट तत्कालै धेरै आशा गर्ने अवस्थाको कल्पना गर्ने ठाउ“ छैन । शक्तिशाली सैद्धान्तिक बन्धनभन्दा भावनाको कमजोर डोरीमा बा“धिएको मधेसवादी दलका नेता र कार्यकर्ताहरूबीच सङ्र्घषकालीन मित्रता त्यतिसारो भइसकेको छैन ।

यता काङ्ग्रेस, एमालेका अधिकांश सभासद्हरू कि त विद्यार्थी राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट कि त लामो सङ्र्घषकालीन राजनीतिक यात्राबाट आएकाले तिनका माथिल्लो तहका नेताहरूको र्सार्वजनिक भाषण पनि तल्ला तहका लागि मार्गदर्शन र अनुशासन दुवै हुन पुग्छ । माओवादीमा ठ्याक्कै त्यस्तो अवस्था नरहे पनि समग्र पार्टर्ी� ��ेन्द्री� � नेतृत्वको कडा नियन्त्रणमा रह“दै आएको छ ।

तर, मधेसवादी दलहरूमा यी दुवै कुराको अभाव छ । कमजोर सैद्धान्तिक प्रशिक्षण, छोटो समयको दलीय लगाव, लगभग नगन्य रूपमा नेतृत्वको नियन्त्रणमा रहेको मधेसवादी नेताहरू एकजुट भइरहन गाह्रो छ । विगत तीनवटै संसदीय अवधिमा मधेसी मूलका नेताहरूको राम्रो प्रस्तुति हेर्न वा सुन्नका लागि विमलेन्द्र निधि, हृदयेश त्रिपाठी, जेपी गुप्ताहरूलाई कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । लाग्छ, त्यो अवस्थामा अहिले पनि कुनै परिवर्तन आइसकेको छैन । मधेसका नाममा पलाएका क्षणिक उत्तेजना मात्रले दर्ीघकालीन यात्रालाई थेग्न सक्दैन । राजधानीको पुरानै घमण्ड र मधेसप्रतिको बेलगावीय चरित्रका कारण नया“ सभासद्हरूले काठमाडौ“मा सहयोगभन्दा उपेक्षा बढी पाउने सम्भावना छ ।

अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको सवालमा मधेसवादी दलहरू नअल्भिmनुपर्ने हो । काङ्ग्रेस र मधेसी जनअधिकार फोरमले भनेजस्तै सरकार परिवर्तनका लागि दुइतिहाइको व्यवस्थालाई सामान्य बहुमतमा झार्नेबित्तिकै संविधान निर्माणभन्दा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलले तीव्रता पाउनेछ । यद्यपि, सविधान संशोधन भएन भने माओवादीको सरकार बेलगामी हुने सशंय पनि बेतुकको चाहि“ छैन । तर प्रश्न उठछ, संशोधन भएर वा नभएर मधेसवादी दलहरूको भावी यात्रामा के फरक पर्छ - यो त काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको टाउको दुखाइको विषय हो । संशोधन भएपछिको अवस्थामा पनि दल परिवर्तनको कानुन जति कडा रहे पनि आवश्यकता पर्नेले चाहे अनुसार त्यसलाई लचिलो बनाउन सकिहाल्छ । त्यसपछि एक-एक सभासद्का लागि तानातान हुने खेल दोहोरिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मधेसवादी दलहरूस“ग रहेको एक प्रमुख हतियार आठबु“दे सहमति किनारा लाग्न सक्छ । त्यो सहमति कार्यान्वयनका लागि यदि उपेन्द्र यादवले गिरिजाप्र्रसाद कोइराला, प्रचण्ड अथवा झलनाथ खनालको साथ पाउने आश गर्नुभएको हो भने त्यो उहा“को भ्रम मात्र हो । संविधान लेखनमा मधेसवादी दलहरूलाई कुनै अरू दलले होइन, बरू फेरि तिनै मधेसी जनता र सडक सङ्र्घष्ाले नै साथ दिने हो ।

मित्र छनोटमा पनि मधेसवादी राजनीति द्विविधाग्रस्त देखिन्छ । देशभित्रको राजनीतिमा हिंसाको उन्मादबाट मुक्त भइनसकेका शक्ति र पुराना प्रजातन्त्रवादी शक्तिमध्ये कसको नजिक रहने हो - यो प्रश्नमा कम्तीमा फोरमको नेतृत्व पूरै 'कन्फ्युज्ड' देखिन्छ । त्यस्तै दिल्ली र काठमाडौ“मध्ये कसमाथि बढी भरोसा गर्ने हो, त्यसबारेमा पनि दिल होइन, दिमागले निर्ण्र्ाा लिनुपर्ने बेला आएको छ ।
गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र राज्यविहीनताका कारण अपराधीकरण व्यापक भएको मधेसी समाजको अवस्थामा मधेसवादी दलहरू सरकारमा गएरै पनि तत्कालै केही फरक आइहाल्ने अवस्था छैन । यस्तोमा राजनीतिमा हुने अपराध र अपराधीले प्रयोग गर्ने राजनीतिक खोलबीच झन् बढी अन्योल सिर्जना हुनसक्छ । छोटो सङ्र्घषबाट स्थापित भएका दलहरू पूर्ण रूपले सङ्गठित, प्रशिक्षित हुन नपाउ“दै सत्ता राजनीतिमा लागेपछि आन्दोलन स्वतः स्खलित हु“दै जानेछ । त्यस्तो अवस्थामा सीमापारि बसेका सशस्त्र समूहहरूको उपस्थिति बढ्न सक्छ । राजनीतिक कम र अपराध ज्यादा गर्ने सशस्त्र समूहहरूको वर्चस्व बढेपछि मधेसी समाजको अवस्था के हुने हो, त्यो कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ ।