काठमाडौं, असार १७ - तीन ठूला दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच मधेसी दलले उठाएका मागलाई अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फ सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ ।
तर पूरक संविधान संशोधन प्रस्तावमा स्वायत्त मधेस प्रदेश उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा माओवादी, एमाले र कांग्रेसबीच नया“ मतभेद उत्पन्न भएको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा मंगलबार तीन ठूला दल र तीन मधेसी दलबीचको बैठकमा पूरक संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको हो । यसअघि यी दल मधेसका मागबारे राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नमात्र सहमत भएका थिए ।
'६ दलको बैठकले संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चास“ग फागुन १६ गते भएको आठबु“दे सम्झौताका बु“दा २ र ५ लाई पूरक संशोधनमा राख्ने सहमति भएको छ,' कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधीले भने- 'यसका लागि तीन सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले पूरक संशोधन मस्यौदा तयार पार्नेछ ।' कार्यदलमा माओवादीका तर्फाट देव गुरुङ, कांग्रेसका निधी र एमालेका भीम रावल छन् ।
सद्भावनाका नेता राजेन्द्र महतोले सरकारस“गको सम्झौताका २ र ५ बु“दालाई पूरक संविधानको अंग मान्ने सहमति भएको बताए । 'ठूला दल राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कुराबाट एक कदम अघि बढेर संशोधनमा राख्न सहमत भएका छन्,' उनले भने ।
सरकार र मोर्चाबीचको आठबु“दे सम्झौताको बु“दा २ मा मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशसहित अन्य क्षेत्रका जनताको प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गर्ने र बु“दा ५ मा नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक, समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गराइने उल्लेख छ ।
६ दलको बैठकपछि मस्यौदा कार्यदलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा तीनै दलले तयार गरेको छुट्टाछुट्टै मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार, कांग्रेसले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संशोधनमा पनि स्वायत्त मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने अडान राखेको छ भने माओवादी र एमाले त्यसको विपक्षमा छन् ।
उनीहरूले स्वायत्त मधेस प्रदेशका ठाउ“मा मधेसी जनताको स्वायत्त प्रदेश अथवा अधिकार भन्ने शब्दावली राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । 'कांग्रेसले मधेस प्रदेशको वकालत गर्न थाल्यो । हामीले मधेसी लगायत जनजाति, पिछडिएका वर्गले स्वायत्त प्रदेशको अधिकार पाउनर्ुपर्छ भन्ने संशोधनमा उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरेका छौं,' माओवादी नेता देव गुरुङले कान्तिपुरसित भने- 'स्वायत्त मधेस प्रदेशमात्रै उल्लेख गर्दा अन्य वर्गलाई समेट्न नसकिने र यसले अर्को विवाद सिर्जना गर्नसक्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो ।'
संशोधन गर्ने भनिएको अर्को बु“दामा पनि कांग्रेस एकातिर छ भने माओवादी र एमाले अर्कातिर छन् । कांग्रेसले सेनामा समूहगत प्रवेशलाई अन्तरिम संविधानमा राख्नुपर्ने तर्क गरेको छ । 'निजामती र प्रहरीमा समूहगत प्रवेश गर्न हुने, सेनामा किन नहुने भन्ने प्रश्न हो,' कांग्रेसका एक नेताले भने- 'आरक्षण मान्ने हो भने सेनामा समूहगत प्रवेश गर्नुहु“दैन भन्नुको तुक छैन ।'
माओवादी र एमालेले भने समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सेनामा प्रवेशको व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान राखेको छ । 'हामीले समावेशी र समानुपातिकका आधारमा नेपाली सेनामा प्रवेश पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका छौं,' नेता गुरुङले भने- 'यसमा त्यति ठूलो विवाद छैन ।' एमाले नेता भीम रावलले समूहगत प्रवेशबारे स्पष्ट परिभाषा नभई सहमति गर्न नसकिने बताए । 'समूहगत प्रवेश भनेको के - कसले छनोट गर्ने - एकमुष्ठ प्रवेश गराउने - वा कसरी भन्ने प्रस्ट व्याख्या नभई यसमा सहमति गर्न सकि“दैन,' उनले भने ।
यसैबीच राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएका कारण मंगलबार संविधानसभा -व्यवस्थापिका संसद्) को बैठक सुरु नभई स्थगित गरिएको छ । ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका कांग्रेस सभासद कुलबहादुर गुरुङले मंगलबार अपराह्न सूचना जारी गरी बैठक बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए । संविधानसभाको अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलोपटक सूचना जारी गरी बैठक स्थगन गरिएको हो ।
Posted on: 2008-07-01
http://www.kantipuronline .com/kolnepalinews.php?&n id=152211 ...
0 
122 
Comments:
No comments available.Drop your comment
Sorry guest can't post comment.