Login Register Help
     
 
My Picture

Welcome on my blog!

Dev wrote 7 articles and got 3 comments. The last article was submitted on 01/14/07

Dev's profile | Dev's gallery

   
Spacer
Spacer
   
 

Blog article by Dev

Spacer
 

Do you think that Autonomy (Separation state) is needed in nepal? Is it good solution?

Date Saturday, January 13th 2007, 7:26 PM Icon 33 Date 3

Do you think that Autonomy (Separation state) is needed in nepal? Is it good solution?

Autonomy or Separation state is not a good solution for Nepal.

Nepal country is too small for autonomy.

But Regional government from local people who really know about their people, what their people need, and who really want to develop his/her local villages where he/she born. Each District and Zone must have their own governmental and authority power for local development. From Kathmandu’s dumb, selfish, vision-less, moral-less, irresponsible crooks must not control all Nepal.

It will contribute toward racial equality and balance of governmental power. But it was not happening in Nepal since 7 decades.

That must be the best solution for Nepali democratic government, political parties and future of Nepalese people.



Spacer
Spacer
Spacer
   
  Write blog articles
Spacer
 

Comments on this blog article

Spacer Spacer
 
Picture
Susma

जनजातिले चाहेको

Date Wednesday, January 31st 2007, 2:24 PM

जनजातिले चाहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र:

- रविन्द्र थिङ

आरम्भ

नयाँ राज्य संरचनाको स्थापना नेपालको लागि अपरिहार्य छ । एकात्मक राज्य संरचना सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक एकाधिकार कायम राख्न अझै क्रियाशील छ । आज मुलुकमा जातीय र भौगोलिक विविधता नेपाली सामाजिक संरचनाको वास्तविकता हो भनी छलफल र बहस चलिरहेको छ ।

एकाधिकारवादी राज्यव्यवस्थाको शक्ति केन्द्र काठमाण्डौ स्थापित हुनुले नेपालको पहिचान बनेको होइन । आजभन्दा २३८ वर्षअगावै नेपालमा जातीय स्वायत्तता प्राप्त संघराज्यहरु संघीय व्यवस्थापनमा अभ्यस्त देखिन्थे । गोरखा राज्यको विस्तारले संघीय व्यवस्थापनको अभ्यासलाई अवरोध सिर्जना गर्यो । राष्ट्रिय एकीकरणको नाममा सामाजिक सम्मिलिकरण तीब्र भयो । सामन्ती एकाधिकारवादको पृष्ठभूमिमा राजनैतिक र आर्थिक शक्ति व्यक्तिमा केन्द्रित भयो । एकल संस्कृतिको आधिपत्य सिद्धान्त कायम गराउन एकात्मक राज्य संयन्त्र शासकीय प्रणालीको रुपमा स्थापित भयो ।

सामन्ती एकाधिकारवादका जञ्जीरहरु तोड्न आज नेपालीहरु इतिहासकै गम्भीर मोडमा उभिएका छन्, नेपाली सामाजिक संरचनाका विविधताहरु उठान गर्न मात्रै होइन, व्यवस्थित गर्ने शासकीय अभ्यास सुचारु हुन सकेन भने २३८ वर्षीय एकात्मक नङ्ग्राहरु नेपाली आमाको छातीमा गडिइरहने छन् ।

नेपालको राजनीतिमा आदिवासी/जनजाति

गोरखाको विस्तार हुनुअघि आदिवासी/जनजाति आ-आफ्नै स्वतन्त्र गणराज्यअ� ��्न्तर्ग� � संघराज्य सञ्चालनमा अभ्यस्त थिए । गोरखाको विस्तारपछि नेपाली विविधता विशेषताको अर्थमा नभई बाधक र बोझको रुपमा परिभाषित हुने परम्पराको थालनी भयो । शासकहरुले आदिवासी/जनजातिलाई भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिकरुपमा मात्र होइन, उनीहरुको एकमात्र आर्थिक आधार जमीनमाथि नै अतिक्रमण गरे । जंगी तथा निजामती प्रशासनको उच्च पदहरुमा सेवा गरेवापत शासक जातिलाई विर्ता, गुठी र जागीरको नाममा प्रसस्त जमीन बाँडे । र, कसैको हातमा जमीन -किपट) भएपछि पनि त्यसको प्रशासकीय अधिकार शासककै हातमा हुन्थ्यो । राणाकालमा आइपुग्दा आदिवासी/जनजातिको नगन्य प्रभाव पनि समाप्त भयो ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पाँचपटक संविधान जारी भयो । २००४ सालमा पद्मशम्सेरद्वारा जारी भएको वैधानिक कानुन नेपालको पहिलो संविधान हो । त्यसपछि २००७ सालमा राजा, कांग्रेस र राणाको सहमतिमा अन्तरिम शासन विधान र २०१५ सालमा कांग्रेसको सहमतिमा राजाबाट संविधान जारी भएको थियो भने २०१९ सालको संविधान पञ्चायती व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न राजाबाट जारी भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप राजा, कांग्रेस र बाममोर्चाको प्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सुझाव आयोगले मस्यौदा गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ राजाबाट घोषणा गरिएको थियो ।

नेपालका सबै संविधानहरु एकाधिकारवादी शक्तिकेन्द्र राजदरबारबाट जारी भएका छन् । २०४७ सालको बाहेकका अन्य संविधानहरुको खाका कोर्न केन्द्र पनि राजदरबार नै थियो । २००४ सालदेखि हालसम्मका संवैधानिक प्रावधानहरुलाई अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यभित्रको भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने र तिनीहरुलाई राज्यस्तरमा समान र न्यायोचित तवरबाट प्रतिनिधित्व दिलाउने कोशिस कहिल्यै भएन ।

एकल संस्कृतिको आधिपत्य सिद्धान्तमा आधारित नेपालको प्रत्येक संविधानले आदिवासी/जनजातिको राजनैतिक अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउने सम्भावना नै छैन, र थिएन पनि । यद्यपि, २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको जनआन्दोलनमा आदिवासी/ज नजातिहरु� ��ो योगदान रह्यो । तर, निर्णायक शक्तिको रुपमा आदिवासी/जनजातिको उपस्थिति नरहनाले राजनैतिक परिवर्तनमा तात्विक भिन्नता आउन सकेन । २०४७ सालको संविधान निर्माणको क्रममा लाखौं नेपालीहरुले नेपाली बहुलताको सम्मान गर्न आवाज उठाए । तैपनि, तत्कालीन राज्यसत्ता र संविधान मस्यौदा समितिले आदिवासी/जनजाति या नेपाली यथार्थतालाई बुझेन ।

आदिवासी/जनजातिको वर्तमान राजनैतिक सवाल

२०४७ सालको संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको सहभागिता रहेन । यो संविधानले नेपाली जनताको र्सार्वभौम अधिकार प्रत्याभूत गर्न नसकेको तथ्यलाई २०५९ साल असोज १८ र २०६१ साल माघ १९ गतेको राजनैतिक घटनाले प्रमाणित गर्यो । यस घटनाले २०४६ सालको सीमित उपलब्धिलाई समेत समाप्त गर्ने प्रयत्न गर्यो ।

राज्यसत्ताबाट राजनैतिकरुपमा सधैं बहिष्कृत आदिवासी/जनजातिले निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध जनआन्दोलन-२ लाई सफल बनाउन गहन भूमिका निर्वाह गर्यो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन सम्झौतामा गएर टुंगिएपनि आंशिकरुपमा सफल भएको छ । निरंकुश राजा जनशक्तिसामु झुकेका छन् । आज मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक रुपान्तरणका लागि आदिवासी/जनजातिले आफ्ना सवालहरुलाई विभिन्न कोणबाट सशक्तरुपमा उठाइरहेका छन् ।

राजनैतिक सवालका महत्वपूर्ण बुँदाहरु

१. नयाँ राज्य संरचनार्
वर्तमान राज्य संरचनाले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । यो केन्द्रिकृत राज्य संरचनाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यसर्थ, नेपालको ऐतिहासिकतामा आधारित संघीय व्यवस्थाको अभ्यास पुनः सुचारु हुने नयाँ संरचनाको स्थापना अनिवार्य बनेको छ ।

२. नयाँ राज्य संरचनाका अन्तरवस्तुहरु
क) आदिवासी/जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय आधारमा संघ राज्य क्रियाशील हुनु ।
ख) राज्यको शासन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना हुनु ।
ग) बहुल संस्कृतिको आधिपत्य सिद्धान्तअनुरुप राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुनु ।
घ) सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक शक्ति बाँडफाँडको सम्बन्धमा संविधानमै प्रष्ट उल्लेख हुनु ।
ङ) प्रशासनिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्वायत्तताको ग्यारेन्टी हुनु ।
च) प्राकृतिक स्रोत, साधन एवं भूमिमाथि आदिवासी/जनजातिको नियन्त्रण हुनु ।
छ) व्यवहारिकरुपमा नै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनु ।
ज) अल्पसंख्यक एवं महिला, आदिवासी/ज नजातिहरु� ��ो समान र न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु ।

संविधानसभाको निर्वाचन र आदिवासी/जनजातिको राजनैतिक सवाल

संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपाली बहुलता प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा मात्रै पनि छ दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा जारी भएका नेपालका पाँचै वटा संविधानहरु असफल भएका छन् । आदिवासी/जनजातिले संविधानसभाको स्वरुप एवं प्रक्रिया तथा राज्यको नयाँ संरचना र संरचनाका अन्तरवस्तुहरु स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

राज्य अन्तरिम संविधान जारी गर्ने तयारीमा जुटेको छ । आदिवासी/जनजातिले सर्वपक्षीय राजनैतिक सम्मेलनको माध्यमबाट अन्तरिम संविधानको निर्माण गरी जारी होस् भन्ने चाहेको हो । लोकतन्त्रमा सबै व्यक्ति र समुदाय समान हुन्छन् । व्यक्ति र समुदायको नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार संविधानसभाको अल्पमत र बहुमतको विषय होइन । यसर्थ, आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानले किटान गर्न सक्नुपर्दथ्यो । यो सहमतिको विषय हो ।

नेपालको सामाजिक संरचनाको वास्तविक सम्बोधन हुन अन्तरिम संविधानले नयाँ राज्य संरचनाको प्रस्ताव गर्न सक्नु पर्दथ्यो । यसो भएमा संविधानसभाले संघीय व्यवस्था� ��र्न्तर्� �त संघराज्यहरुबीचको सम्बन्ध बारेमा प्रसस्तै बहस गर्न सक्दछ ।

आदिवासी/जनजातिले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा आधारित संविधानसभा प्रस्ताव गरेको हो, जुन संविधानसभामा राजनैतिक दल र नेपालका हरेक समुदायले समान र न्यायोचित उपस्थिति राख्न सकोस् । नेपालका वर्तमान राज्य व्यवस्था र निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित राजनैतिक दलहरुको सांस्कृतिक एकरुपतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने समुदायगतरुपमा समान प्रतिनिधित्व हुने अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितिमा बनेको यस संविधानबाट आदिवासी/जनजातिलाई पुनः न्याय मिल्नै सक्दैन ।

जनआन्दोलन-२ मा आदिवासी/जनजातिले समुदायगत एवं राजनैतिकरुपमा भूमिका खेलेकै हो । प्रश्न यहाँ भूमिकाको रहेन, परिवर्तनका लागि निर्णायक शक्तिको रुपमा आन्दोलित हुन सक्यो भने आदिवासी/जनजातिको आवाज नेपालको आवाज अवश्य बन्न सक्छ । यद्यपि, आदिवासी/जनजातिलाई संगठित तवरले संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिने मौका आएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

आदिवासी/जनजातिहरु नयाँ राज्य संरचनाको पक्षमा छन् । संघीय संरचनाभित्र सहमतीय प्रणालीको अभ्यास हुने भएकोले जातीय एवं क्षेत्रीय साझेदारी कायम रहन्छ । संघ राज्यहरुबीच एकसाथ सामूहिक नेतृत्वको विकास भई राष्ट्रिय एकता सुदृढ बन्छ । सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक शक्ति केन्द्रमा सीमित नहुनाले सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व आउँछ । बहुल संस्कृतिको आधिपत्य सिद्धान्तअनुरुप समान ढंगले जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति एवं भूगोलको विकास हुने भएको हुँदा देशमा विखण्डन र विद्रोहको भावना कहिल्यै उठ्ने छैन । आदिवासी/ज नजातिहरु� ��ो आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा आदिवासी/ज नजातिहरु� ��ो समानुपातिकरुपमा प्रतिनिधित्व रहन्छ ।

आदिवासी/ज नजातिहरु� ��ो गन्तब्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । जातीय स्वायत्तताको अभ्यास सामन्ती एकाधिकार सम्भव छैन । वि. सं. १८३१ मा भएको गोर्खाली राजा र लिम्बुवानबीचको सन्धिलाई वि. सं. २०२१ सालमा एकपक्षीय ढंगबाट धावा बोल्यो । लालमोहर अनुसार गोर्खाली राजाले जातीय स्वायत्ततालाई अवरुद्ध गर्यो । त्यसैले, संघीय व्यवस्था� ��र्न्तर्� �त संघ गणराज्यहरुको लोकतान्त्रिक अभ्यास आदिवासी/ज नजातिहरु� ��ो मुक्तिको लागि जरुरी छ ।

निचोड

आदिवासी/जनजातिको पृथकीरकण वा अलग राज्यको निर्माण चाहेको होइन । वर्तमान नेपालको सीमाभित्र जातीय एवं क्षेत्रीय साझेदारी खोजेको हो । अन्तरमुखी विकासको पक्षमा होइन अन्तरविकासको पक्षमा आदिवासी/जनजाति सधैं सचेत छ । राज्य सत्तामा समान र न्यायोचित उपस्थितिको लागि राजनैतिक माध्यमको खोजी आदिवासी/जनजातिले गरेको हो । आदिवासी/ज नजातिहरु� ��ो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गन्तब्यले जातीय मुक्ति आन्दोलनमा सशक्त एवं संगठित तवरबाट केन्द्रित हुन आदिवासी/जनजातिलाई निर्देशित गर्दछ । इतिहासले कसैलाई पनि सिक्नका लागि बाध्य पार्दैन, तर इतिहासबाट सिक्न नसक्नेलाई कठोर सजाय दिन्छ । सामाजिक सचेतनाको जगमा उभिएको राजनैतिक तुफानले एकदिन सामन्ती एकाधिकारवाद ध्वस्त बनाउने छ ।

-लेखक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका प्रवक्ता हुन् ।

www.kirats.com/bichar/index.php

Spacer

Picture
Rakesh

Kirat people must be unite

Date Wednesday, January 24th 2007, 1:53 PM

We Rai, Limbus, Gurung, Magar, Tamang, Tharu and Sherpa must unite for their political, educational and social UP-LIFTMENT.

Withour Unity, Social and Political Awarness.... Kirat can not do anything.

But get suppressed by other race people.

Spacer

Picture
nitu

comment

Date Sunday, January 14th 2007, 5:20 PM

Autonomy or racial separate nations from Nepal will not an intelligence solution.

Remember “Unity is the great power”

Example: Each of us are strong healthy intelligence and capable human being because we have sufficient body parts like eyes, ears, head, heart, lungs, stomach, legs, and hands.
Just imagine that if we separate all our body part, how we supposed to function. We maybe no longer a human being.

The best solution will be distribution authority and power in subject matters of local developments. Let them local people develop their villages and towns. Irresponsible, stupid, vision-less, corrupted people from Kathmandu must not control in all Nepal.

Spacer

Spacer
 

Drop your comment for this article

Spacer Spacer
Spacer
  Sorry, guests can not post comments | Register
   

More articles

 

Would you like to read more articles written by Dev? Here are the latest posts.

 
Bullet स्वायत्तताको
  Date 01/14/07 Icon 47 Date 0 comment(s)  
Spacer
Bullet Search for Kirat identity
  Date 01/13/07 Icon 29 Date 0 comment(s)  
Spacer
Bullet Nepal Human Development
  Date 01/12/07 Icon 23 Date 0 comment(s)  
Spacer
Bullet Ratna Kumar Bantawa
  Date 01/12/07 Icon 25 Date 0 comment(s)  
Spacer
Bullet Racial Discrimination
  Date 01/12/07 Icon 28 Date 0 comment(s)  
Spacer
Bullet Why do indigenous people
  Date 01/12/07 Icon 26 Date 0 comment(s)  
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer

Search my blog

 


Browse all blogs
Spacer
Spacer
Spacer

Archived articles

February

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 

January

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Spacer

   

Interested in journalism??

If you are interested in journalism and would like to post your articles and news in this website then plz join us. You can mail me with your details at [email protected].

As a journalist you can post news and articles in our website which will be published automatically in the news box section.

 

    Special thanks

There are some people who need Special thanks from this webiste. I want to take some names here:

Dipen subba: Thanks for sending us suggestions and comments.

Arpana limbu: Thanks for being a good friend.

Trija limbu: Thanks for being a good friend and also  for your inspiring words.

Binaya subba: Thanks bro, you were the first member of this webiste.

You: Ofcourse You all who visited this website. Thanks for your participation in our blog and forums.

 

Special thanks from

Yalamber subba

 

 
 

मह्त्वपूर्ण References

आफ्नो साथीलाई यो वेबसाईटको बारे मा भन्नुहोस्
Spacer
हामीलाई संपर्क गर्नुहोस्
Spacer
हामीलाई बूक्मर्क गर्नुहोस्
Spacer
Privacy policy & terms of use
 
Spacer Spacer

PHPizabi